Supreme Court On Ranveer Allahbadia (फोटो सौजन्य - Edited Image)

SC On Ranveer Allahbadia: रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahbadia) ला आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) मोठा दिलासा मिळाला. पालकांबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी केल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने एका अटीवर 'द रणवीर शो' (The Ranveer Show) सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत अलाहाबादिया यांना अटकेपासून संरक्षण दिले आणि त्यांना गुवाहाटी येथे चौकशीत सामील होण्यास सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाची 'द रणवीर शो'चे प्रसारण पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी -

सर्वोच्च न्यायालयाने पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया यांना 'द रणवीर शो'चे प्रसारण पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. परंतु, या शोदरम्यान त्याने शालीनता राखली पाहिजे, अशी अट न्यायायलाने आपला निर्णय देताना घातली आहे. इंडियाज गॉट लेटेंटच्या सुरू असलेल्या प्रकरणात, युट्यूबर आणि पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. (हेही वाचा -Ranveer Allahbadia Controversy: रणवीर अलाहाबादिया यास अटक? 'इंडियाज गॉट लेटेंट' वादात आज महत्त्वाचा निर्णय अपेक्षीत)

सर्वोच्च न्यायालयाने दिले महत्त्वाचे निर्देश -

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने रणवीर इलाहाबादियाला सध्या परदेशात जाण्याची परवानगी देण्यास नकार दिला आहे. चौकशीत सामील झाल्यानंतरच परवानगी देता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले. तथापी, न्यायालयाने केंद्राला सोशल मीडियावरील सामग्रीचे नियमन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास सांगितले. यासाठी सर्व भागधारकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, न्यायालयाने रणवीर इलाहाबादियाला 'द रणवीर शो' सर्व वयोगटातील लोकांसाठी योग्य बनवण्यासाठी हमी देण्यास सांगितले आहे. (हेही वाचा, India's Got Latent Controversy: युट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया संपर्कात नाही; मुंबई पोलिसांची 'इंडियाज गॉट लेटेंट' वाद प्रकरणी माहती)

तथापी, अलाहाबादियाच्या शोचे प्रसारण करण्याच्या याचिकेला सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता यांनी विरोध केला. तुषार मेहता म्हणाले की, काही काळ गप्प राहणे चांगले होईल. इंडियाज गॉट लॅटेंटमधील त्यांच्या टिप्पण्या अश्लील आणि विकृत होत्या. तथापी, वादाच्या पार्श्वभूमीवर, आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे आणि एक मोठा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने केंद्राला ऑनलाइन कंटेंटचे नियमन करण्यास सांगितले असून त्यासाठी संबंधित लोकांचे मत मागवण्यास सांगितले आहे.