Quran Burning Protest in Sweden: स्वीडनच्या स्टॉकहोममधील मुख्य मशिदीबाहेर 'कुराण दहन आंदोलन'; पोलिसांनी दिली परवानगी

युरोपियन देश स्वीडनमध्ये (Sweden) कुराण (Quran) जाळण्याचे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. देशात पुन्हा एकदा कुराण दहन आंदोलनाची तयारी सुरू आहे. स्वीडनच्या पोलिसांनीही अशी योजना आखणाऱ्या एका व्यक्तीला कुराण जाळण्याच्या आंदोलनाची परवानगी दिली आहे. सेंट्रल स्टॉकहोममधील मुख्य मशिदीजवळ कुराण जाळण्यासाठी या व्यक्तीने अर्ज करून परवानगी मागितली होती. याआधीही स्वीडनमध्ये कुराण जाळल्याची घटना घडली आहे. स्वीडनमध्ये कुराण जाळण्याचा मुद्दा इतका मोठा झाला आहे की, या नॉर्डिक देशाला नाटोचे सदस्यत्व मिळू शकले नाही.

याआधीच्या अशा घटनेमुळे स्वीडनचे नाटोचे सदस्यत्वही रखडले होते. असे असूनही, स्वीडन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी वाद घालत आहे.

अहवालानुसार, ज्या व्यक्तीला मशिदीसमोर कुराण जाळण्याची परवानगी देण्यात आली होती, त्याने यापूर्वी इराकी दूतावासाबाहेर अशाच प्रकारच्या निदर्शनासाठी परवानगी मागितली होती. स्वीडनची राजधानी स्टॉकहोममधील इराकच्या दूतावासाबाहेर कुराण जाळण्याच्या परवानगीसाठी त्या व्यक्तीचे पूर्वीचे अर्ज पोलिसांनी फेटाळले होते. मात्र त्यानंतर या व्यक्तीने न्यायालयात दाद मागितली. आता या व्यक्तीला शहराच्या मध्यभागी असलेल्या सॉडरमाल्म बेटावरील मुख्य मशिदीबाहेर कुराण जाळण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

JUST IN - Sweden's police grant permit for "Quran burning protest" outside Stockholm's main mosque today — TV4

— Disclose.tv (@disclosetv) June 28, 2023

असे घडलेच तर स्वीडनमधील हे अशा प्रकारचे पहिलेच सार्वजनिक आंदोलन असेल. जानेवारीमध्ये, डॅनिश-स्वीडिश अतिउजव्या अतिरेक्याने स्टॉकहोममधील तुर्की दूतावासाजवळ कुराणच्या अनुवादित प्रतीला आग लावली, ज्यामुळे तुर्की आणि इतर मुस्लिम देशांमध्ये खळबळ उडाली. त्या निषेधानंतर, तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगन यांनी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (नाटो) मध्ये सामील होण्यासाठी स्वीडनच्या सदस्यत्वाला पाठिंबा देण्यास नकार दिला. (हेही वाचा: U.S. H-1B Visa धारकांना आता Canada मध्ये काम करण्याची संधी; कुटुंबियांसाठी देखील शिक्षण, नोकरीची दारं खुली!)

ज्या-ज्या लोकांनी आधी सार्वजनिक ठिकाणी कुराण जाळण्याची परवानगी मागितली आहे, अशा सर्वांना स्वीडिश पोलिसांनी सुरक्षेचे कारण सांगून परवानगी नाकारली आहे. मात्र आता पोलिसांचा हा निर्णय प्रशासकीय न्यायालयांनी फेटाळून लावला आहे. न्यायालयांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, सार्वजनिक आंदोलने जोपर्यंत सार्वजनिक सुरक्षेला तत्काळ धोका निर्माण करत नाहीत तोपर्यंत त्यांना परवानगी दिली पाहिजे. आता स्टॉकहोम पोलिसांनी बुधवारी नियोजित आंदोलनादरम्यान सुव्यवस्था राखण्यासाठी देशाच्या इतर भागातून अतिरिक्त फौज मागवली आहे.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 28, 2023 10:05 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).