Kulbhushan Jadhav Case: कुलभूषण जाधव प्रकरणात पाकिस्तानचा पुन्हा एकदा कॉन्सुलर एक्सेसचा दावा, भारताने म्हटले कोणतीही माहिती नाही
Kulbhushan Jadhav | (Photo Credits: ANI)

कुलभूषण जाधव प्रकरणी (Kulbhushan Jadhav Case) पाकिस्तानने कॉन्सुलर अॅक्सेस (Consular Access) देण्याचे नाटक पाकिस्तानने पुन्हा एकदा केले आहे. पाकिस्तानच्या सरकारने इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर कुलभूषण जाधव प्रकरणात 3 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीला भारताला बोलावले आहे. पाकिस्तानने म्हटले आहे की, या सुनावणी वेळी इंग्रजी शिवाय भारत इतर कोणत्याही भाषेचा वापर करु शकतो.

पाकिस्तान सरकारने गुरुवारी नवा प्रस्ताव सादर करत भारताला म्हटले आहे की, या प्रकरणात आपण आपल्या पसंतीचा वकील निवडू शकता. पाकिस्तानने भारताला असेही म्हटले की, कोणत्याही अडथळ्याशिवाय भारत कुलभूषण जाधव यांच्याशी संवाद साधू शकतो. या आधी पाकिस्तानने भारताला काउन्सिलर अॅक्सेस दरम्यान, जाधव यांच्यासोबत संवाद साधण्यासाठी इंग्रजी भाषे अनिवार्य केली होती.

दरम्यान, पाकिस्तानी अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान यांनी सोमवारी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाबाहे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, जर भारत वकिल नियुक्त करु इच्छित असेल तर, करु शकतो. पाकिस्तानी सरकारलाही हेच अपेक्षीत आहे. दरम्यान, या प्रकरणात केवळ पाकिस्तानी वकिलांनाच परवानगी दिली जाऊ शकते.

भारताने गुरुवरी म्हटले की, पाकिस्तानमध्ये फाशीच्या शिक्षेचा सामना करत असलेल्या भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणात शेजारी देशाकडून अद्याप कोणतीही माहिती मिळाली नाही. भारताने मागणी केली आहे की, पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे आदेशानुसार कोणत्याही निर्बंधांशिवाय आणि केणत्याही अडथळ्याशिवाय राजनैतिक सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. (हेही वाचा, Kulbhushan Jadhav Case: कुलभूषण जाधव यांच्या मदतीचे सर्व मार्ग पाकिस्तानने रोखले- परराष्ट्र मंत्रालय)

दरम्यान, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी ऑनलाईन मीडिया ब्रीफिंग मध्ये म्हटले आहे की, या प्रकरणात पाकिस्तानकडून अद्याप कोणत्याही प्रकारची माहिती उपलब्ध झाली नाही. त्यांना विचारण्यात आले होते की, पाकिस्ताने भारताला इस्लामाबाद न्यायालयाच्या आदेशाबद्दल माहिती देण्यात आली आहे? दरम्यान, श्रीवास्तव यांनी पुढे असेही सांगितले की, पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेले आदेश पाळावेत. तसेच, संबंधित कागदपत्र भारताला उपलब्ध करुन द्यावीत.