अध्यक्ष जो बिडेन (Joe Biden) यांनी गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता निर्णय रद्द करणाऱ्या संबंधी गर्भपात अधिकारांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेच्या (America) सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता देणारा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे अमेरिकेतील गर्भपाताचे संवैधानिक अधिकार संपले . आता अमेरिकेतील सर्व राज्ये गर्भपाताबाबत त्यांचे स्वतंत्र नियम बनवतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रो विरुद्ध वेडचा निर्णय रद्द केला, ज्यामध्ये गर्भपाताला घटनात्मक अधिकार देण्यात आला होता. न्यायालयाने सुमारे 50 वर्षे जुना ऐतिहासिक 1973 "रो व्ही वीड" निर्णय रद्द केला. या निर्णयानंतर आता राज्यांना आपापल्या परीने वेगवेगळे कायदे करता येणार आहेत. सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या विभाजित राज्यांमध्ये गर्भपाताबद्दल भिन्न विचार आहेत.
रो विरुद्ध वेडमध्ये अंतर्भूत संरक्षण फेडरल कायदा म्हणून पुनर्संचयित करणे हा एकमेव मार्ग आहे आणि नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या मध्यावधीत मतदारांना मोठ्या संख्येने मतदान करण्याचे आवाहन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी केले आहे. यापूर्वीही जो बायडेन यांनी या निकालाला "न्यायालय आणि देशासाठी दुःखद दिवस" तसेच हा निर्णय देशाला 150 वर्षे मागे घेऊन जाईल, असे ते म्हणाले होते. ( हे ही वाचा:-US Abortion Rights: अमेरिकेत आता गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय)
President Joe Biden, in signing an executive order Friday to protect abortion access, said it is "the moment to restore the rights that have been taken away from us" and "protect our nation from the extremist agenda." https://t.co/JaQ05gFNQe pic.twitter.com/2xWjPqILIu
— The Associated Press (@AP) July 8, 2022
गेल्या आठवड्यात, संविधान गर्भपाताचा कोणताही संदर्भ देत नाही आणि अशा कोणत्याही अधिकाराला कोणत्याही घटनात्मक तरतुदीद्वारे स्पष्टपणे संरक्षित केले जात नाही. 1973 च्या निर्णयाला नाकारल्यास पुन्हा वैयक्तिक यूएस राज्यांना गर्भपातावर बंदी घालण्याची परवानगी मिळेल. किमान 26 राज्यांनी तत्काळ किंवा लवकरात लवकर असे करणे अपेक्षित आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.