केंद्र सरकारने 28 सप्टेंबर रोजी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) आणि त्याच्या सहयोगी किंवा सहयोगी किंवा मोर्चांना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी तात्काळ प्रभावाने बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित केले. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनंतर, महाराष्ट्र सरकारने PFI आणि त्याच्या सहयोगी किंवा संलग्न संस्था किंवा मोर्चांना बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करणारा आदेश जारी केला.
After Central Govt's notification, the Maharashtra govt issued an order declaring #PFI and its associates or affiliates or fronts as an unlawful association.
— ANI (@ANI) September 29, 2022
('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)