मराठा समाजासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्या मराठा  समाजाकडे निजामकालीन जुन्या नोंदी असतील त्यांना कुणबी दाखले देण्याचा  निर्णय घेण्यात आला आहे. हे दाखले देण्यासाठी पडताळणी करून विशेष  कार्यप्रणाली तयार करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. आंदोलनाच्या माध्यमातून मनोज जारंगे–पाटील यांनी ‘निजामकालीन महसुली रेकॉर्ड तपासून याठिकाणी पूर्वी जे कुणबी म्हणून नोंदणीकृत होते त्यांना मान्यता’ देण्याची मागणी केली आहे. त्या अनुषंगाने ही समिती स्थापन करण्यात येत आहे.

ही समिती महसुली, शैक्षणिक व संबंधित नोंदी तपासून मागणीनुसार निजामकालीन ‘कुणबी’ नोंद असणाऱ्या मराठा समाजास ‘कुणबी’ दाखले देण्याकरिता अशा प्रकरणांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करणे व त्याबाबतची कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करेल. याबाबत समिती अहवाल तयार करून तो एक महिन्यात शासनास सादर करेल. (हेही वाचा: Chief Minister Dahi Handi Utsav: ठाण्यात कोपरी शिवसेनेतर्फे 'मुख्यमंत्री दहीहंडी उत्सवा'चे आयोजन; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पुत्र श्रीकांत शिंदे यांना निमंत्रण)

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)