QuickLY
Socially
गेल्या महिन्यापासून सुरु असलेला महाराष्ट्राच्या सत्तास्थापनेचा तिढा अखेर सुटला आहे. राज्यात महाविकासआघाडीचे सरकार स्थापन होणार आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे शपथ घेणार आहेत. तसेच उपमुख्यमंत्री म्हणून काँग्रेसकडून बाळासाहेब थोरात तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून जयंत पाटील यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. आज राज्यात एक दिवसीय विशेष विधीमंडळ अधिवेशन आयोजित करण्यात आलं आहे. राज्यातील आमदारांना हंगामी अध्यक्ष कालिदास कोळंबकर शपथ देणार आहेत. आमदार जनतेची गाऱ्हाणी सरकारकडे मांडून ती सोडवण्याचं महत्त्वापूर्ण काम करत असतात. जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना म्हणजेच आमदारांना त्यांच्या कामासाठी किती वेतन (MLA Salary) दिले जाते? असा प्रश्न तुम्हाला नक्की पडला असेल. चला तर मग आज या खास लेखातून आमदारांच्या वेतनाविषयी जाणून घेऊयात.
24 ऑगस्ट 2016 च्या सुधारित नियमानुसार, विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या सदस्यांना दरमहा 67 हजार इतके मूळ वेतन मिळते. यामध्ये महागाई भत्ता मूळ वेतनाच्या 132 टक्के याप्रमाणे 88 हजार 440 रुपये, तर दूरध्वनी सुविधा भत्ता 8 हजार, स्टेशनरी व टपाल सुविधा भत्ता 10 हजार, संगणक चालकासाठी सेवा मिळण्यासाठीचा भत्ता 10 हजार, असे एकूण मिळून 1 लाख 83 हजार 440 इतका दरमहा पगार मिळतो.
तसेच सभागृहाचे अधिवेधन सुरू असताना त्यांना कामकाजाला उपस्थित राहण्यासाठी म्हणून प्रति दिवस 2 हजार रुपये मिळतात. तसेच प्रत्येक आमदाराला त्याच्या कामकाजातील मदतीसाठी एक स्वीय सहायक (PA) नेमण्याचा अधिकार आहे. या स्वीय सहायकाला शासनाकडून दरमहा 25 हजार पगार दिला जातो. तसेच आमदाराच्या घरातील दूरध्वनीचा खर्चही शासन करत असते.
कार्यकाळ संपल्यानंतरही मिळते 50 हजार रुपये निवृत्तीवेतन -
आमदाराचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांना 50 हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळते. तसेच एखाद्या आमदाराने 5 वर्षांपेक्षा जास्त काळ सभागृहाची सेवा केली असेल तर त्याला 5 वर्षांच्या कार्यकाळानंतर प्रत्येक वर्षासाठी दरमहा 2 हजार याप्रमाणे जादा निवृत्तीवेतन देण्यात येते. विशेष म्हणजे आमदाराच्या मृत्यूनंतर त्याच्या विधवा पत्नीस 40 हजार इतके निवृत्तीवेतन दिले जाते.
प्रवासादरम्यान स्व:ताला तसेच कुटुंबाला सवलत -
आमदरांना शासकीय गाड्याव्यतिरिक्त इतर पद्धतीने प्रवास करताना विशेष सवलत मिळते. आमदाराला तसेच त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तींना रेल्वे प्रवास मोफत आहे. आमदाराला त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तीसोबत एसटी महामंडळाच्या किंवा इतर सरकारी बसमधून मोफत प्रवास करू शकतात.
उद्धव ठाकरे यांचा शपथविधी असणार ग्रँड; पाहा काय करण्यात आली आहे विशेष तयारी
शासनाकडून दिला जातो विमान प्रवास खर्च -
आमदाराला आपल्या राज्यात विमान प्रवास करताना 32 वेळचा एकेरी खर्च दिला जातो. तसेच राज्याबाहेर देशात कोणत्याही ठिकाणी जाण्यासाठी 8 वेळा एकेरी प्रवास खर्च दिला जातो.
या सर्व सुविधांव्यतिरिक्त आमदारांना राज्यात कोठेही बोटीने मोफत प्रवास करता येतो. तसेच आमदारांना शासनातर्फे वैद्यकीय सुविधाही पुरवल्या जातात. तसेच प्रत्येक वर्षी प्रत्येक आमदाराला 2 कोटी रुपयांचा विकास निधी दिला जातो. या निधीच्या सहाय्याने आमदार आपल्या मतदारसंघातील विकास कामे करत असतात.
