धनगर आरक्षण मुद्दा ऐरणीवर(Archived, edited, images)

Dhangar Reservation: जल्लोष करण्यासाठी वर्तवलेल्या तारखेपूर्वीच मराठा समाजास आरक्षण (Maratha Reservation) जाहीर करुन एक पाऊल पुढे टाकण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)आणि सरकारने केला. यानंतर धनगर समाज आरक्षणाचा (Dhangar Reservation) मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. मराठा समाजास सरकारने १६ टक्के आरक्षण जाहीर केले. या विधेयसाक विधिमंडळात एकमताने पाठिंबा मिळाला. या घोषणेनंतर मराठा समाज राज्यभरात जल्लोष करत आहे. असाच जल्लोष करण्याची संधी धनगर समाजाला केव्हा मिळणार? असा सवाल राज्यभरातील धनगर समाजाकडून विचारला जातोय. मराठा आरक्षण विधेयकावेळी सुरु असलेल्या चर्चेदरम्यान अनेक आमदरांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हाच सभागृहात प्रश्न विचारला. यावर धनगर समाजासही आरक्षण मिळेल. मात्र, त्याची तारीख आताच सांगणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच, धनगर समाजास देलेले आरक्षणही न्यायालयात टिकेल अशा ठोस तरतुदींसह आरक्षण देण्याचा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात व्यक्त केला.

दरम्यान, सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. त्याचे सर्व स्तरातून स्वागतीही झाले. मात्र, असे असले तरी सरकारने दिलेले आरक्षण न्यायालयात टीकेल काय? अशी शंकाही व्यक्त केली जात आहे. हे आरक्षण घटनेने ठरवून दिलेल्या नियमांनुसारच आहे. तसेच, हे आरक्षण आपण का देत आहोत, या प्रश्नाचे उत्तरही सरकारला न्यायालयात पटवून द्यावे लागणार आहे. सरकारच्या निर्णयावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतरच मराठा आरक्षणाचा खरा मार्ग मोकळा होऊन ते प्रत्यक्षात येणार आहे. मात्र, मराठा आरक्षणामुळे धनगर समाजाच्या आशाही पल्लवीत झाल्या आहेत. (हेही वचाा, Maratha Reservation : 'छत्रपती शिवाजी महाराज की जय' च्या जयघोषात चर्चेविना मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर)

आरक्षणाची ग्वाही देऊन राजकीय कुरघोडी?

मराठा समाजास दिलेले आरक्षण वास्तवात येणे हे न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी धनगर समाजालाही आरक्षणाची ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे ही खेळी मुख्यमंत्र्याकडून केली गेलेली राजकीय कुरघोडी तर नाही ना, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. तसेच, आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन राजकीय पक्षही आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सावध प्रतिक्रिया देत आहेत. दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत बोलतान 'आता आंदोलन करु नका, १ डिसेंबरला थेट जल्लोषच करा' असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते. याच पार्श्वभूमीवर धनगर समाज जल्लोष कधी करणार असे मुख्यमंत्र्यांना विचारले जात आहे.

सराकरसमोर मोठे आव्हान

दरम्यान, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकारला मोठ्या आव्हानस सामोरे जावे लागणार आहे. कारण, आरक्षणाचा मुद्दा कितीही सावध आणि राजकीय दृष्ट्या फायदेशीर ठरेल अशा तऱ्हेने हाताळला तरी, आरक्षणामुळे सामाजिक समतोल मुळीच साधला जाईलच असे नाही. तसेच, या आरक्षणांनतर इतरही समाज आरक्षणासाठी पुढे येऊ शकतात. त्यामुळे आगामी काळात आरक्षण हा निवडणुकीचा मुद्दा ठरल्या आश्चर्य वाटणार नाही.