मराठा आरक्षण (Photo Credit: Wiki Commons )

Maratha Reservation :  मराठा समाजाच्या (Maratha Community) आरक्षणाच्या लढ्याला आज यश मिळालं आहे. विधानसभेमध्ये सादर करण्यात आलेल्या मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विधेयकाला कोणत्याही चर्चेविना मंजुरी देण्यात आली आहे. सरकारी नोकरी आणि शिक्षण स्तरावर मराठा समाजाला स्वतंत्र वर्गातून 16% आरक्षण  ( Maratha quota) देण्यात आले आहे.

आज दुपारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभेमध्ये मांडलं . 'छत्रपती शिवाजी महाराज की जय' च्या जयघोषात  विधीमंडळात मराठा आरक्षण मंजूर करण्यात आलं आहे. आता हे विधेयक वरिष्ठ सभागृहात म्हणजे विधान परिषदेमध्ये (Vidhan Parishad) पाठवण्यात आले आहे. मराठा आरक्षण : मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारकडे सुपूर्द पहा काय होता अहवाल 

मराठा समाजासाठी स्वतंत्र वर्ग तयार करून 16% आरक्षणाची तरतूद करणारे विधेयक राज्य विधिमंडळात सादर करण्यात आले. त्यापूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरील कृती अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला.

मागस वर्ग आयोगाच्या अहवालात ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद योग्य ठरेल, असे कृती अहवालात सांगण्यात आले होते.

मराठा समाजाच्या प्रमुख मागण्या-

-मराठा समाजाच्यास आरक्षण मिळावे.

-कोपर्डी गुन्हेगारांच्या शिक्षेची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.

-मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावे.

-आंदोलनादरम्यान आत्महत्या केलेल्या कुटुंबियांना शासकीय मदत, सरकारी नोकरी देण्यात यावी.

-अॅट्रसिटी कायद्यात दुरुस्ती करावी.

आरक्षण आणि इतर मागण्यांसाठी मराठा समाजाने राज्यभर शांतता मोर्चे काढले. अत्यंत शिस्तबद्ध आणि तितक्या आक्रमकपणे काढलेले लोकशातील सर्वात मोठे मोर्चे अशी या मोर्चांची नोंद झाली. मात्र आता काही मतभेदही समोर येत आहेत.