उत्तर प्रदेशातील (Uttar Pradesh) मजुरांना युपी सरकारच्या परवानगीशिवाय कोणतेही राज्य आपल्याकडे घेऊ शकत नाहीत अशी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) यांनी करताच आता महाराष्ट्रातीलही अनेक नेत्यांनी कडाडून टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष (Maharashtra Congress) व मंत्री बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांनी सुद्धा एका ट्विटच्या माध्यमातून या संदर्भात खास टिपण्णी केली. उत्तर प्रदेश मधील सत्ताधार्यांंना लोकांसाठी रोजगार निर्माण करता आला नाही म्हणून त्यांना मुंबईत यावं लागलं. आईने सांभाळ केला नाही म्हणून मावशीकडे हे मजूर आले होते. मागील दोन महिने त्यांच्याकडे काम आणि पैसे नसतानाही या मावशीने त्यांचा सांभाळ केला. ही बाब योगी आदित्यनाथ यांनी समजून घायला हवी या शब्दात थोरातांनी आदित्यनाथ यांना टोलावले आहे. कामगारांना आता महाराष्ट्रात येताना पोलिसांची परवानगी घेतल्याशिवाय येता येणार नाही, योगी आदित्यनाथ यांच्या विधानावर राज ठाकरे यांचे उत्तर
बाळासाहेब थोरात यांनी पुढे म्हंटले की, "लॉकडाऊन मध्ये 2 महिने महाराष्ट्र शासनाने लाखो स्थलांतरित मजूरांना कुटुंबातील व्यक्तीप्रमाणे सांभाळले. त्यांनी घरी जायची इच्छा व्यक्त केल्याने मोफत प्रवासाची व्यवस्था केली. पण आता उत्तर प्रदेशात पोहोचल्यावर त्यांचे जे हाल होत आहेत. युपी मध्ये मजुरांची आबाला होत आहे आधी त्याकडे योगी आदित्यनाथ यांनी लक्ष द्यावे असा कानउघाडणीचा साला सुद्धा थोरातांनी या त्ववेत्च्या माध्यमातून दिला आहे.
बाळासाहेब थोरात ट्विट
उत्तर प्रदेशातले सत्ताधारी रोजगार निर्माण करू शकले नाहीत म्हणून तिथले लोक महाराष्ट्रात येतात. आई सांभाळत नाही म्हणून मावशीकडे येतात. दोन महिने त्यांच्याकडे काम, पैसा नसताना मावशीने त्यांना व्यवस्थित सांभाळले. हे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री @myogiadityanath यांनी समजून घ्यावे pic.twitter.com/ZY31DaOlPx
— Balasaheb Thorat (@bb_thorat) May 25, 2020
दरम्यान, आतापर्यंत महाराष्ट्रातून तब्बल 7 लाख 38 हजार परप्रांतीय कामगारांना 527 श्रमिक विशेष ट्रेन द्वारा त्यांच्या मूळ गावी पाठविण्यात आले. यापकी एकट्या उत्तर प्रदेशात जाणार्या 281 ट्रेन्स महाराष्ट्रातून सोडण्यात आल्या आहेत. या ट्रेनमधून मूळगावी गेलेल्या नागरिकांनी सुद्धा महाराष्ट्र सरकारने आपली योग्य काळजी घेतल्याचे सांगत त्यांचे आभारच मानले आहेत मात्र दुसरीकडे योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारकडून वारंवार महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली जात आहे, आता त्यात हा नवा नियम काढून अगोदरच सुरु असणाऱ्या वादात भर पडली आहे.