महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला (Winter Sessions of State Legislatures) उपस्थित राहणार असल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिली. शिवसेना प्रमुख ठाकरे हे मुंबईत झालेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सहभागी झाले नव्हते. उद्धव ठाकरे हिवाळी अधिवेशनाला उपस्थित राहणार आहेत, असे पवार यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. विशेष म्हणजे, या वर्षी जूनमध्ये मुख्यमंत्रीपद सोडण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर ठाकरे यांनी राज्य विधिमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहाच्या सदस्यपदाचाही राजीनामा देणार असल्याचे सांगितले.
विकासकामांमध्ये प्रादेशिक असमतोल राज्य सरकारवर कारणीभूत असल्याचा आरोप करून, राज्य विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते, अजित पवार रविवारी म्हणाले, सरकार एमएमआरमधील पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी 60,000 कोटी रुपयांचे कर्ज उभारत असताना, त्याला स्थगिती दिली आहे. उर्वरित राज्यातील विकास प्रकल्पांसाठी. ते म्हणाले, या सरकारचे केवळ निवडक प्रदेशांच्या विकासासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे धोरण आहे. हेही वाचा Sanjay Raut Tweet: ‘तो’ व्हिडीओ महाविकास आघाडी महामोर्चाचा की मराठी क्रांती मोर्चाचा? संजय राऊतांच्या 'त्या' ट्विटनंतर राजकीय वातावरण तापलं
पवार म्हणाले की, या सरकारला सर्व मुक्कामासाठी 'स्टे सरकार' म्हटले पाहिजे. राज्यभरातील विकास प्रकल्पांवर लादण्यात आली. एमव्हीए सरकारने डीपीडीसींना अधिक निधी दिला, परंतु या सरकारने स्थगिती दिली. एमएमआरवर लक्ष केंद्रित करताना, इतर क्षेत्रांकडेही लक्ष दिले पाहिजे, ते म्हणाले. शिंदे-फडणवीस यांच्या नवीन सरकारने डीपीडीसी अंतर्गत मंजूर झालेल्या प्रकल्पांना स्थगिती दिली होती, ज्यांचे कार्यादेश चालू आर्थिक वर्षात जारी करण्यात आले होते.
पवार म्हणाले की, नवीन सरकारने सर्वाधिक स्थगिती विदर्भातील प्रकल्पांना दिली होती. याउलट, आम्ही विदर्भ किंवा मराठवाड्यासाठी दिलेला निधी थांबवला नाही. या प्रदेशांशी संबंधित मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करणे हे आमचे प्राधान्य आहे आणि ते या अधिवेशनात मांडले जातील याची आम्ही खात्री करू, ते म्हणाले.