Shiv Sena: उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे? शिवसेना नेमकी कोणाची? केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर आज सुनावणी

राज्यातील सत्तासंघर्षामुळे निर्माण झालेल्या कायदेशीर पेचावर सर्वोच्च न्यायालयात लढाई सुरु आहे. या पेचावर सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठ स्थापन करण्यात आले आहे. दुसऱ्या बाजूला या प्रकरणाची सुनावणी वारंवार लांबणीवर पडत आहे. दुसऱ्या बाजूला केंद्रीय निवडणूक आयोगात मात्र ठाकरे विरुदध शिंदे या वादावर सुनावणी पार पडत आहे.

Uddhav Thackeray Eknath Shinde | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

शिवसेना (Shiv Sena) महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणातील विद्यमान स्थितीतील क्रमांक दोनचा पक्ष. पण, एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी केलेल्या बंडामुळे शिवसेनेत मोठी फूट पडली आणि आता या पक्षाचे राज्याच्या राजकारणातील नेमके स्थान कोणते? हाच सवाल उत्पन्न झाला. त्यातच शिवसेना कोणाची हा प्रश्न केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission of India) दारात जाऊन पोहोचला आहे. औपचारीकरित्या जरी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्याकडे शिवसेनेचे नेतृत्व असले तरी एकनाथ शिंदेआणि त्यांच्या गटाने शिवसेनेवर दावा सांगितला आहे. परिणामी, याच वादावर केंद्रीय निवडणूक आयोगात आज (17 जानेवारी) सुनावणी पार पडत आहे. या सुनावणीत काय होते याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगात आज पार पडत असलेली सुनावणी अनेक अर्थांनी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष प्रमुख पदाचा कार्यकाळ 23 जानेवारी 2023 रोजी समाप्त होतो आहे. त्यामुळे तत्पूर्वी निवडणूका घेण्यास परवानगी द्या किंवा पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे हेच सक्रीय राहतील यासाठी त्यांच्या पदाला मुदतवाढ द्या अशी, ठाकरे गटाची मागणी आहे. यावर निवडणूक आयोग काय निर्णय देतो याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता आहे. (हेही वाचा, Shinde vs Thackeray Camp: निवडणूक आयोगासमोरील शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाणाचा निर्णय देखील लांबणीवर; शिंदेगटाकडून बाळासाहेबांच्या निधनानंतरचे निर्णय, संघटनात्मक बदल बेकायदेशीर असल्याचा दावा)

उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या मागणीमुळे निवडणूक आयोगापूडेही मोठे प्रश्नचिन्ह उत्पन्न झाले आहे. पक्षप्रमुख पदासाठी मान्यता द्यायची तर शिवसेनेवरील उद्धव ठाकरे गटाचे वर्चस्व कायदेशीररित्या मान्य केल्यासारखे होईल. जर मुदतवाढ दिली तरीही उद्धव गटाचेच वर्चस्व असल्यासारखे होईल. त्यामुळे निवडणूक आयोगासमोर मोठा पेच आहे. त्यामुळे संभाव्य पेचाला सामोरे जाण्याआधीच निवडणूक आयोग काही महत्त्वाचा निर्णय देण्याची शक्यता आहे.