QuickLY
Socially
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांना सरकारी विमानातून प्रवास करण्यावरुन रोखल्याने आज महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. या घटनेनंतर राजकीय नेत्यांकडून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारवर टिका करायला सुरुवात केली आहे. तर दुसरीकडे दोन्ही बाजूंची सत्यता पडताळून पाहायला हवी असे सत्तेत असलेल्या नेत्यांकडून सांगण्यात येत आहे. दरम्यान "राज्य सरकारची कोणतीही चूक नाही, असं सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलं आहे" या संदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयाने (CMO Mahashtra) परिपत्रक जारी केलं आहे. या संपूर्ण घटनेवर मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे.
राज्यपालांना दौ-यापूर्वीच सरकारी विमान वापरण्याबाबत परवानगी नाकारण्यात आली होती. त्याबाबतचे पत्रक देखील राजभवनाकडे पाठविण्यात आले होते.हेदेखील वाचा- Bala Nandgaonkar on Governor Bhagat Singh Koshyari: यापूर्वी महाराष्ट्रात असा प्रकार कधी दिसला नाही- बाळा नांदगावकर
काय म्हटलंय मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या पत्रकात?
राजभवन सचिवालयाने राज्यपालांच्या दौऱ्याअगोदर राज्यपालांना विमान वापरण्यास परवानगी मिळाली आहे किंवा नाही याची खातरजमा करून घ्यावयास हवी होती. ती खात्री न केल्याने राज्यपालांसारख्या महनीय व्यक्तीचा खोळंबा झाला. याबाबत राज्य शासनाची कुठलीही चूक नाही असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.
राजभवनाने राज्यपाल महोदयांना विमान घेऊन जाण्यास मान्यता देण्याविषयी राज्य शासनास विनंती केली होती. शासकीय विमान घेऊन जाण्यापूर्वी नियमानुसार परवानगी मागितली जाते व मान्यता मिळाल्यानंतरच विमान उपलब्ध केले जाते असा प्रघात आहे. यानुसार काल म्हणजे बुधवार दिनांक 10 फेब्रुवारीस मुख्यमंत्री सचिवालयातून विमान वापराबाबत अद्याप मान्यता दिलेली नसल्याचा निरोप देण्यात आला होता. ही मान्यता मिळाल्यानंतरच राजभवन सचिवालयाने राज्यपाल महोदयांच्या विमान प्रवासाबाबत नियोजन करून त्यांना विमानतळावर आणणे अपेक्षित होते. मात्र राजभवनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी मान्यतेविषयी कुठलीही खात्री करून न घेतल्याने राज्यपाल महोदयांना शासकीय विमानाने इच्छित स्थळी जाता आले नाही. वस्तूत: राज्यपालांसारख्या महनीय पदावरील व्यक्तींच्या बाबतीत राजभवन सचिवालयाने पुरेशी काळजी घेणे अपेक्षित होते, ते झाले नसल्याने या प्रकाराबाबत शासनाने देखील गंभीर दखल घेतली असून राजभवनातील संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
