अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput Suicide Case) आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय या केंद्रीय संस्थेकडे सोपविण्याचा निर्णय दिला. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ट्विटरद्वारे आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. मला खात्री आहे की, अभिनेता सुशांत राजपूत (Sushant Singh Rajput) प्रकरणाच्या तपासासाठी महाराष्ट्र सरकार सीबीआयला पूर्ण सहकार्य करेन. मात्र सीबीआयकडून या प्रकरणाचा तपास डॉ. नरेंद्र दाभोलकर (Dr Narendra Dabholkar) यांच्या हत्येच्या तपाससारखा होऊ नये, असा टोलाही पवार यांनी लगावला आहे.
शरद पवार यांनी आपल्या ट्विटर पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे हस्तांतरीत करण्याचे आदेश दिले आहेत. मला पूर्ण विश्वास आहे की, महाराष्ट्र सरकार या निर्णयाचा आदर करेन आणि या प्रकरणाच्या तपासासाठी चौकशीत पूर्ण सहकार्य करेन.
सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत जांच प्रक्रिया #CBI को हस्तांतरित करने का आदेश दिया है। मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र सरकार इस निर्णय का सम्मान करेगी और जांच में पूरी तरह से सहयोग करेगी।
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) August 20, 2020
शरद पवार यांनी पुढे म्हटले आहे की, मला पूर्ण आशा आहे की, या प्रकरणातील तपास डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणासारखा होऊ नये. सीबीआयने डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणाची चौकशी 2014 मध्ये सुरु केली. मात्र, डॉक्टर दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणाच्या तपासातून सीबीआयने अद्याप कोणताही निष्कर्ष काढला नाही. (हेही वाचा, Sushant Singh Rajput Death Case: सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी मुंबईत येणाऱ्या सीबीआयच्या पथकासाठी मुंबई महानगरपालिकेची महत्वाची सूचना)
मुझे आशा है, इस जांच के परिणाम डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जांच जैसे न हो।
२०१४ में #CBI द्वारा शुरू की गई #drnarendradabholkar हत्या की जांच का अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है।
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) August 20, 2020
सुशांत सिंह राजपूत हत्या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलीस करणार की बिहार पोलीस की हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले जाणार याबाबत उत्सुकता होती. याबाबत महाराष्ट्र सरकार, बिहार पोलीस आणि रिया चक्रवर्ती यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्व पक्षकारांचे म्हणने ऐकून सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय दिला. या प्रकरणाचा तपास सीबीआय करेन आणि महाराष्ट्र पोलीस त्यांना सहकार्य करतील, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.