मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Photo Credits: PTI)

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी (15 जानेवारी) ओबसी (OBC Cast) समाजासाठी 700 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. येत्या 2019 मधील निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारकडून घोषणांचा पाऊस पाडला जात असल्याचे सांगितले जात आहे.

मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण सरकारने देऊ केले. त्यानंतर विविध समजाकडून आरक्षणाबाबत मागणी करण्यात आली. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असे म्हटले होते. मात्र तरीही ओबीसी समाजात आरक्षणाबाबत नाराजगी दिसत होती. त्यामुळे समाजातील विविध घटकांना खुश करण्याचा सरकारकडून प्रयत्न केला जात आहे. तसेच लवकरच खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक आरक्षणाचा कायदा येणार असल्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडून देण्यात आले होते.

केंद्र सरकार पाठोपाठ राज्य सरकारने 2019 निवडणूकीचे लक्ष डोळ्यासमोर ठेवून आरक्षणाबाबत पावले उचलण्यास सुरुवात केली असल्याचे म्हटले जात आहे. तर ओबीसी महामंडळाला 250 कोटी, भटक्या आणि विमुक्त महामंडळाला 300 कोटी आणि वडार आणि रामोशी समाजासाठी विशेष प्रस्ताव मंत्रिमंडळात मंजूर करण्यात आला आहे.