मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने (PMLA Court) बडतर्फ सहायक पोलीस निरीक्षक (API) सचिन वाझे (Sachin Vaze) यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ED) दिलेल्या विधानांवर विश्वास ठेवण्यास नकार दिला. सांगितले की, जामिनाच्या टप्प्यावर विधाने फेकली जाऊ शकत नाहीत. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांचे स्वीय सहाय्यक कुंदन शिंदे यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना, विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे म्हणाले की, डिसमिस केलेल्या एपीआयने ईडीला दिलेली वक्तव्ये केवळ संशयास्पद व्यक्ती असल्याने जामिनाच्या या टप्प्यावर फेकली जाऊ शकत नाहीत. कोणत्याही व्यक्तीच्या वर्तनाबद्दल कायदेशीर निष्कर्ष काढण्यासाठी, चाचणी हा एकमेव उपाय आहे,असे न्यायालयाने म्हटले, कारण, हा कायदा आणि तथ्यांचा मिश्र प्रश्न आहे.
तत्कालीन गृहराज्यमंत्री देशमुख यांच्या घरी बैठक झाल्याचे त्यांनी यापूर्वीच सांगितले होते. वाझे यांनी देखील धैर्याने मान्य केले आहे की आपण शिंदे यांना दोनदा रोख रक्कम दिली आहे. जामिनाच्या या प्राथमिक टप्प्यात याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. असाही आरोप आहे की हवालाद्वारे रोख हस्तांतरित केले गेले आणि नंतर देणगीच्या रूपात ट्रस्टला पाठवले गेले. अशाप्रकारे, एक स्पष्ट प्रकरण आहे जे गुन्ह्यांच्या उत्पन्नाची निर्मिती, त्याचे स्थान, स्तरीकरण आणि कलंकित पैसा अस्पष्ट म्हणून प्रक्षेपित करण्यासाठी एकीकरण दर्शवते. हेही वाचा Omicron Variant: महाराष्ट्रात आणखी 7 जणांना ओमिक्रॉन व्हेरियंटची लागण, मुंबईत 3 तर पिंपरी चिंचवडमध्ये 4 नवीन रुग्ण आढळले
देशमुख विरुद्ध मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीने 26 जून 2021 रोजी शिंदे आणि देशमुख यांचे स्वीय सचिव संजीव पालांडे यांना अटक केली होती. कुंदन शिंदे यांची बाजू मांडणारे अधिवक्ता एजाज खान यांनी युक्तिवाद केला होता की, वाझे यांच्या विधानाव्यतिरिक्त तत्कालीन गृहमंत्र्यांच्या स्वीय सहाय्यकाविरुद्ध काहीही नाही. खान यांनी असा युक्तिवाद केला होता की डिसमिस केलेल्या एपीआयच्या विधानांवर विश्वास ठेवता येत नाही कारण ते द्वेषाने केले गेले होते.
विशेष न्यायालयाने हे मान्य केले की विधानांना पूर्णपणे पुष्टी नाही, परंतु बेकायदेशीर पैसे गोळा करणे ही मुळात अतिशय गुप्त प्रक्रिया आहे. अनिल देशमुख, त्यांचे स्वीय सचिव संजीव पालांडे, बडतर्फ इन्स्पेक्टर वाजे आणि शिंदे यांच्यात गुप्त कारस्थान असल्याचे तथ्यांवरून समोर आले आहे, असे कोर्टाने सांगितले.