QuickLY
Socially
केंद्र सरकारच्या (Central Government) निर्णयानुसार भारतातील अवैध घुसखोरीवर तोडगा म्हणून आसाम (Assam) राज्यात राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (NRC) अंतर्गत भारतीय रहिवाश्यांची एक अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली. या निर्णयावर बरीच ठिकाणाहून संमिश्र प्रतिक्रया येत असताना, मुंबईतही अशा प्रकारची यादी तयार करून NRC ची अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी शिवसेनेचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत (Arvind Sawant) यांनी केली आहे.
अरविंद सावंत यांनी एका पत्रकार परिषदेत बोलत असताना काल NRC मुद्द्यावर भाष्य केले. आसामच्या मूळ रहिवाशांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी एनआरसीच्या अंमलबजावणीची आवश्यकता होती असे सांगताना बांगलादेशातून होणाऱ्या घुसखोरीचा विषय सर्वात आधी शिवसेनेने मांडल्याचा दावा सावंत यांनी केला. याच पार्श्वभूमीवर आता मुंबईमधील नोंदणी करण्यात यावी व अवैध बांगलादेशींचा प्रश्न मार्गी लावावा अशी मागणी त्यांनी केली. दुसरीकडे, दिल्ली भाजपप्रमुख मनोज तिवारी यांनी सुद्धा आसाम प्रमाणे दिल्ली मध्यही राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी घेण्यात यावी अशी मागणी केली होती. यासाठी आपण गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार असल्याचेही मनोज तिवारी यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, काल 31 ऑगस्ट रोजी आसाम मध्ये राष्ट्रीय नागिरक नोंदणीची (एनआरसी) अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली आहे. यात तब्बल 19.6 लाख लोकांना वगळण्यात आले होते.मात्र या लोकांना ताबडतोब अटक केली जाणार नाही तर यांना परदेशी लवाद, हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करता येणार आहे. तसेच, या नागरिकांना परदेशी ठरवण्यात येणार नसल्याचे देखील गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
