शिवसेना (Shiv Sena) पक्षाने वाढत्या इंधन दराविरोधात ( Fuel Price) केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. मुंबईतील वांद्रे परिसरात जोरदार पोस्टरबाजी करत पेट्रोल, डिझेलच्या वाढत्या दरावरुन (Fuel Price in India) केंद्र सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे. शिवसेनेने 2015 ते 2020 या काळात वाढलेल्या पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस दरांचे फलकच रस्त्यांवर झळकावले आहेत. या फलकांमध्ये हेच का अच्छे दिन? असा सवालही विचारण्यात आला आहे. अच्छे दिन दाखवण्याचे आणि इंधन दर कमी करण्याचे अश्वासन देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकार सत्तेत आले. आता मात्र, केंद्र सरकार वाढत्या इंधन दरावरुन चकार शब्द काढताना दिसत नाही.
शिवसेनेने झळकावलेल्या पोस्टरमध्ये दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2015 मध्ये पेट्रोलचे दर 64.60 रुपये प्रति लीटर होते. हेच दर 2021 मध्ये 36.62 रुपये प्रति लीटर झाले. आज (22 फेब्रुवारी) मुंबई शहरात पेट्रोल दर 97 रुपये प्रति लीटर इतके आहेत. या तूलनेत डिझेल दरांचा विचार करायचा तर डिझेलचे दरही मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. 2015 मध्ये डिझेल तर 52.11 रुपये प्रति लीटर होते. आता हेच दर 2021 मध्ये 88.06 रुपये प्रति लीटर इतके पाहायला मिळतात. (हेही वाचा, Petrol-Diesel Price Today: तब्बल 13 दिवसानंतर पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दराला ब्रेक; जाणून घ्या आपल्या शहरातील आजचे नवीन दर)
घरगुती गॅस दरातही प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याचे पाहायला मिळते आहे. LPG गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढल्या आहेत. 2015 मध्ये LPG गॅस प्रति सिलिंडर 572.50 रुपये दराने मिळत होता. आता हेच दर प्रति सिलिंडर 791 रुपये इतके आहेत.
बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ शिवसेना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा..
शिवसेना की ओर से मुंबई के बांद्रा इलाके में पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें साल 2015 और साल 2020 के गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों की तुलना की गई और पूछा गया कि क्या यही है अच्छे दिन?#PetrolPriceHike pic.twitter.com/vJr1bSN070
— sohit mishra (@sohitmishra99) February 22, 2021
दरम्यान, दिल्लीमध्ये पेट्रोल प्रतिलिटर 90.58 रुपये दराने विकले जात आहे. तर मुंबई मध्ये हेच पेट्रोल प्रति लीटर 97 रुपये दराने विकले जात आहे. देशभरातील प्रमुख चार महानगरांपैकी मुंबई शहरात इंधन दर मोठ्या प्रमाणावर पाहायाल मिळत आहेत. इंधन दरवाढीवरुन केंद्र सरकार चहुबाजूंनी घेरले गेले आहे. एका बाजूला जनता नाराज आहे. तर दुसऱ्या बाजूला राजकीय पक्षांनीही मोर्चेबांधणी केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची अडचण वाढली आहे.