Rahul Gandhi | Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

Bharat Jodo Nyay Yatra Entered Maharashtra: राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाची भारत जोडो न्याय यात्रा आज (12 फेब्रुवारी 24) आज महाराष्ट्रात दाखल झाली. यात्रेदरम्यान महाराष्ट्रातील पहिल्याच सभेत राहुल गांधी आक्रमक पाहायला मिळाले. नंदूरबार (Nandurbar) येथील सभेतून त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. खास करुन आदिवासी समाजाचा मुद्दा अधिक प्रखरतेने मांडत भाजपच्या वनवासी या शब्दावर जोरदार आक्षेप नोंदवला. केंद्र सरकार बड्या बड्या उद्योगपतींची कर्जं माफ करत आहे, त्यांना लाल गालिचा आंथरत आहे. मात्र, भारतातील आदिवसी, दलित आणि सामान्य शेतकऱ्यांसाठी मात्र हे सरकार काहीच करत नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

राहुल गांधी यांनी सांगितले की, पंतप्रधना नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने उद्योगपतींची 65 हजार कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली आहेत. ही रक्कम साधीसुधी नाही. तर, मनरेगा योजनेचे जवळपास 24 वर्षांचे बजेट आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले. प्रसारमाध्यमे, सरकारी सेवेतील पहिल्या वर्गातील (क्लास वन) पदांच्या नोकऱ्या यांमध्ये कुठेच आदिवासी आणि गरीब माणूस दिसत नाही. इतकेच नव्हे तर विद्यमान केंद्र सरकारमध्ये सामान्य माणसाला कोणतेही स्थान नाही. (हेही वाचा, Rahul Gandhi Stickers At Pm Modis Yavatmal Rally: सभा नरेंद्र मोदी यांची आणि चर्चा राहुल गांधी यांच्या नावाची; असं का घडलं? घ्या जाणून)

काँग्रेस आणि मित्रपक्षांचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर पहिले काम म्हणजे आदिवासींच्या अधिग्रृहीत केलेल्या जमीनी त्यांच्या त्यांना परत केल्या जातील. ज्या जमीनिंवर कायदेशीर कार्यवाही आहे त्यांबाबत सहा महिन्यात निर्णय घेतला जाईल. इतकेच नव्हे तर आमचे सरकार सत्तेत आल्यावर देशातील प्रत्येक, जात समूहाची गणना केली जाईल. ज्यामुळे त्या त्या घटकांची संख्या आणि प्रतिनिधीत्वही लक्षात येईल. आम्ही तेवढ्यावरच थांबणार नाही आहोत. तर, देशातील कुटुंबांच्या आर्थिक स्थितीबाबतही अभ्यास केला जाईल, असे राहुल गांधी म्हणाले. देशातील प्रश्न जाणून घ्यायचे असतील तर त्याबाबत विविध अभ्यासांच्या माध्यमातून एमआरआय करावा लागेल, असे ते म्हणाले. (हेही वाचा, Lok Sabha Election Allotment: उद्धव ठाकरे आणि राहुल गांधी यांच्यात फोनवर चर्चा, लोकसभा जागावाट अंतिम टप्प्यात)

व्हिडिओ

दरम्यान, राहुल गांधी यांनी सरकारी संस्था, रुग्णालये आणि प्रशासनात आदिवासी समुदायांच्या प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्वावर भर दिला. त्यांनी पुरेसे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी आणि आदिवासी, दलित आणि मागासलेल्या जातींच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आदिवासी जनगणनेची आवश्यकता असल्याचे म्हटले. मोदी सरकारच्या धोरणांवर टीका करताना गांधी म्हणाले की, देशाच्या संपत्तीचे मूळ मालक आदिवासींना उपेक्षित केले गेले आहे. आदिवासी समुदायांच्या खर्चावर सरकार अब्जाधीश उद्योगपतींना अनुकूल असल्याचा आरोप त्यांनी केला, ज्यामुळे आदिवासींमध्ये जमिनीची विल्हेवाट लागली. वनजमीन कायदा भाजपने कमकुवत केल्याचे अधोरेखित करून, गांधींनी काँग्रेस सत्तेवर आल्यास एका वर्षाच्या आत आदिवासी समुदायांना जमिनी परत करण्याचे वचन दिले. ज्या भागात आदिवासी लोकसंख्येच्या 50 टक्के आहेत त्या भागात संविधानाची अनुसूची 6 लागू करण्याचे आणि त्यांना स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.