Jyoti Chaudhary Rape, Murder Case Pune: गहुंजे बलात्कार, हत्या प्रकरणी दोन्ही आरोपींची फाशी उच्च न्यायालयाकडून रद्द; दोघांनाही मरेपर्यंत जन्मठेप
प्रतिकात्मक फोटो (फोटो सौजन्य-संग्रहित, संपादीत प्रतिमा)

Pune BPO Employee Rape And Murder Case: पुणे शहरासह राज्यभर खळबळ उडवून देणाऱ्या ज्योती कुमारी चौधरी गहुंजे बलात्कार, हत्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या प्रकरणातील पुरूषोत्तम बोराटे (वय ३६), प्रदीप काकडे (वय ३१) नावाच्या दोन्ही आरोपींची मरेपर्यंती फाशीची शिक्षा रद्द करत दोघांनाही मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दिली आहे. न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती स्वप्ना जोशी यांनी हा निर्णय दिला. सन 2007 मध्ये ज्योती कुमारी चौधरी या 'BPO' महिला कर्मचाऱ्यावर दोन्ही आरोपींनी बलात्कार केल्यावर तिची हत्या केल्याचा आरोप होता. पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात हा आरोप सिद्ध झाल्यावर न्यायालयाने दोघांनाही फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. येत्या 24 जून रोजी दोघांना फाशी देण्यात येणार होते.

नोकरीचा दिवस ठरला जीवनाचाही अखेरचा दिवस

पुण्यासारख्या मेट्रोपोलिटन शहरात अशी घटना घडल्याने केवळ शहरच नव्हे तर, राज्यभर खळबळ उडाली होती. पुरूषोत्तम बोराटे आणि प्रदीप काकडे या दोन आरोपींनी २ नोव्हेंबर २००७ रोजी ज्योती कुमारी चौधरी या 'BPO' महिला कर्मचाऱ्याची बलात्कार केल्यावर हत्या केली होती. पीडिता ज्योती कुमारी ही मुळची उत्तर प्रदेश येथील गोरखपूर येथील राहणारी होती. प्राप्त माहितीनुसार ही घटना घडील तो दिवस ज्योती चौधरी हिचा नोकरी शेवटचाच दिवस होता. नोकरीच्या आपल्या अखेरच्या दिवसासाठी ज्योती कामावर निघाली असता दोन्ही आरोपींनी तिला तिच्या घरातून कार्यालयात नेण्यासाठी गाडीत बसवले. मात्र, ती पुढे कार्यालयातही पोहोचली नाही आणि घरीही परतली नाही.

गहुंजे येथे आढळला मृतदेह

दरम्यान, कामासाठी ऑफिसच्या गाडीतून घराबाहेर पडलेली ज्योती दुसऱ्या दिवशी घरी परतलीच नाही. त्यामुळे तिच्या घरच्यांनी ती बेपत्ता झाल्याची तक्रार पोलिसांत दिली. आलेल्या तक्रारीचा तपास करत असतानाच ज्योतीचा मृतदेह गहुंजे येथे आढळला. या प्रकरणात पुरूषोत्तम बोराटे आणि प्रदीप काकडे या दोघांना आरोपी म्हणून अटक करण्यात आले होते. दरम्यान, पुणे सत्र न्यायालयाने मार्च 2012 मध्ये दोन्ही आरोपींना दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा कायम ठेवली.