Supreme Court of India | File Image | (Photo Credits: PTI)

पालघर जिल्ह्यात 16 एप्रिल रोजी दोन साधू आणि त्यांच्या ड्रायव्हरची जमावाकडून हत्या करण्यात आल्याची घटना घडली होती. या तिहेरी हत्याकांडामुळे सर्वत्र खळबळ उडाल्यानंतर संताप सुद्धा व्यक्त करण्यात आला होता. या प्रकरणात 100 हून अधिक जणांना ताब्यात घेण्यात आले होते. तसेच काही पोलिसांच्या विरोधात सुद्धा कारवाई करण्यात आली होती. यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाने पालघर मधील मॉब लिंचिंग प्रकरणी ज्या पोलिसांच्या चौकशीसह कोणती कारवाई केली याचा तपशील सादर करण्याचे राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने पुढे असे ही म्हटले आहे की, या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेले चार्जशीट सुद्धा राज्य सरकारने दाखवावे. पालघर मधील या हत्याकांड प्रकरणावर 3 आठवड्यानंतर सुनावणी करण्यात येणार आहे. पालघर जिल्ह्याचे एसपी गौरव सिंह यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी घेतला होता.(Palghar Mob Lynching: पालघर मधील मॉब लिंचिंग प्रकरणात आखणी 5 जणांना अटक)

पालघर येथे एका गाडीतून दोन साधू आणि त्यांचा ड्राइव्हर प्रवास करत होते. त्यावेळी दाभाडी-खानवेल रोडवर तब्बल 200 आदिवसांच्या जमावाने वाहन थांबवून त्यांना खाली उतरवले. त्यानंतर जमावाने तिघांची चौकशी न करता मारहाण आणि दगडफेक करण्यास सुरुवात केल्यानंतर त्यांच्या मृत्यू झाला. तर मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींमध्ये सुशीलगिरी महाराज (वय 30), चिकणे महाराज कल्पवृक्ष गिरी (वय 70) आणि त्यांचा चालक निलेश तेलवडे (वय 30) यांचा समावेश आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुद्धा पालघर मधील घटनेतील आरोपींना शक्य तितकी कठोर शिक्षा होईल असे स्पष्ट केले आहे.