QuickLY
Socially
अनेकदा सरकारी अधिकार्‍यांकडून शिक्षकांना शाळेबाहेरील अशैक्षणिक कामे (Non-Teaching Duties) दिली जातात. यामुळे सरकारी शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष पहायला मिळत आहे. आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी सांगितले की, अशा शैक्षणिक नसलेल्या कामात शिक्षकांना सहभागी न करण्याचे निर्देश विभागाला देण्यात आले आहेत. शिक्षक दिनानिमित्त राज्यभरातील निवडक शिक्षकांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये बोलताना ते म्हणाले की, ‘शिक्षकांना सोपवल्या जाणाऱ्या गैर-शैक्षणिक कामांबाबत माझ्याकडे अनेक तक्रारी आणि अर्ज आले आहेत.’
ते पुढे म्हणाले, ‘राष्ट्रीय महत्त्वाची कामे वगळता इतर कोणतेही काम शिक्षकांवर सोपवले जाणार नाही. त्यासंबंधीच्या सूचना विभागाला देण्यात येतील.’ शिक्षकांवरील गैर-शैक्षणिक कर्तव्यांच्या वाढत्या ओझ्याबाबत शिक्षक प्रतिनिधी मंडळ अनेक महिन्यांपासून जिल्हा तसेच राज्य प्रशासनाकडे निवेदन देत आहे. अनेक शिक्षक संघटनांनी 'आम्हाला शिकवू द्या’ नावाची मोहीमही सुरू केली.
महाराष्ट्राचे नवनियुक्त शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनीही गेल्या आठवड्यात सांगितले होते की, शिक्षकांना गैर-शैक्षणिक कर्तव्ये लागू केली जाणार नाहीत. आपण विभागासोबत बैठक घेणार असून यासंदर्भात स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू, असे ते म्हणाले होते. दरम्यान, शहरी आणि ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये मुलींसाठी पुरेशी स्वच्छ स्वच्छतागृहे आणि नियमित स्वच्छता व्यवस्थापनाची हमी न दिल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाला फटकारले. (हेही वाचा: महाराष्ट्रातील ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासंदर्भातील निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारकडून रद्द)
या मुद्द्यावर सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यासाठी सरकार शक्तीहीन आहे की काही शुभ दिवसाची वाट पाहत आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला. न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी वरले आणि न्यायमूर्ती शर्मिला यू देशमुख यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने सादर केलेल्या अहवालाचा आढावा घेतल्यानंतर, त्यांच्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या (डीएसएलए) मार्फत अचानक पाहणी करून तोंडी निरीक्षणे नोंदवली.
