Missing Girls and Women | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

Womens Safety in Maharashtra: महाराष्ट्रातील बेपत्ता मुली आणि महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. या चिंताजनक वाढीवर प्रकाश टाकणारी जनहित याचिका (Public inIerest Litigation) मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) दाखल करण्यात आली आहे. सांगलीचे रहिवासी शहाजी जगताप (49), माजी सैनिक आणि सरकारी कर्मचारी यांनी केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, वर्षानुवर्षे बेपत्ता किंवा शोध न लागल्याने मुलगी किंवा स्त्री कुटुंबातील सदस्यांना त्रास सहन करायला लागतो. त्यामुळे बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी त्वरित तपास सुरू करण्याचे निर्देश कोर्टाने राज्य सरकारला द्यावेत, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

मुलगी बेपत्ता झाल्याने आकडेवारीचा शोध

जगताप यांनी याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, त्यांची मुलगी TYBSc ची विद्यार्थिनी होती तेव्हा 4 डिसेंबर 2021 रोजी बेपत्ता झाली. ती बेपत्ता झल्यापासून सुमारे अकरा दिवसांनंतर म्हणजेच 15 डिसेंबर 2021 रोजी ती पुन्हा एका पोलिस स्टेशनमध्ये हजर झाली आणि तिने दुसऱ्या धर्मात प्रवेश केल्याची आणि त्या धर्मातील तरुणासोबत लग्न केल्याची घोषणा केली. पोलीस अधीक्षकांना तिने बदललेल्या नावासह एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. ज्यामध्ये तिने दुसऱ्या धर्मात प्रवेश केल्याचा आणि विवाह केल्याचा उल्लेख होता. आपण आपल्या मुलीला संजयनगर पोलीस ठाण्यात “फक्त 2 मिनिटे” भेटलो. तेव्हापासून आजपर्यंत (4 डिसेंबर ते 15 डिसेंबर 2021) या कालावधीत काय घडले हे आपणास माहिती नाही. त्यामुळे हा एखाद्या व्यापक कटाचा भाग असावा, असे वाटते. ज्यामध्ये नातेवाईक किंवा समाजातील इतर घटक सहभागी असावेत. (हेही वाचा, Women Missing Report: धक्कादायक! गेल्या 3 वर्षात 13 लाखांहून अधिक महिला बेपत्ता; मध्य प्रदेशात सर्वाधिक संख्या)

पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय

आपल्या मुलीचा शोध घेत असताना जगताप यांना गृहमंत्रालयाकडून धक्कादायक आकडेवारी प्राप्त झाली. 2019 ते 2021 या कालावधीत महाराष्ट्रात 18 वर्षांवरील 1 लाखांहून अधिक महिला आणि 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या 12,000 महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. अधिवक्ता मंजिरी पारसनीस यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या जगताप यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, त्यांची मुलगी मेजर असल्याने, “पोलिसांनी हात धुवून घेतले.” "मुलगी वयाने मोठी आहे हे कायदेशीर समीकरण सोडवू शकते. परंतु हरवलेल्या मुलीशी/स्त्रीशी कुटुंबाचे आणि नातेवाईकांचे भावनिक संबंध मुलीच्या मोठ्या असल्याच्या अशा कायदेशीर उत्तराने समाधानी होऊ शकत नाहीत," असे त्यात नमूद केले आहे. (हेही वाचा, Indian Student Missing from US: २३ वर्षाची भारतीय विद्यार्थींनी कॅलिफोर्नियातून बेपत्ता, पोलिसांकडून शोध सुरु)

दरम्यान, टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, जनहित  याचिकाकर्ते जगताप यांनी म्हटले आहे की, आघात आणि धक्काबसल्याने त्यांना इतर दुर्दैवी व्यक्तींना अशाच परिस्थितींचा सामना करण्यास भाग पाडले. त्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रातील "चिंताजनक" आकडेवारी समोर आणली. त्यांना जाणवले की ही एक वेगळी घटना नाही, "याउलट, महाराष्ट्रात हरवलेल्या महिला/मुलींचे प्रमाण वाढत आहे आणि अशा बेपत्ता होण्याला प्रभावीपणे रोखण्यात कायदेशीर, सामाजिक व्यवस्था पूर्णपणे अपयशी ठरत आहे.

जगताप यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमधून पुढे आले की, महाराष्ट्रात हरवलेल्या महिला आणि मुलींची संख्या वाढत आहे. राज्याच्या कायदेशीर आणि सामाजिक यंत्रणा या बेपत्ता होण्यापासून रोखण्यात अपयशी ठरत आहेत. हरवलेल्या मुली आणि महिलांचा शोध घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोव्हेंबर 2002 च्या निर्देशांचे त्यांनी स्थानिक पोलिसांशी संपर्क साधताना पालन केले नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. बेपत्ता महिला आणि मुलींचे चुकीच्या किंवा गुन्हेगारी हेतूने शोषण केले जाऊ शकते आणि राज्य विभागांनी निष्काळजीपणाने आणि निष्काळजीपणे हे प्रकरण हाताळल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. बेपत्ता व्यक्तींच्या प्रकरणांच्या तपासावर लक्ष ठेवण्याची आणि स्टेटस रिपोर्ट मागवण्याची विनंती जगताप यांनी उच्च न्यायालयाला केली आहे. दरम्यान, या जनहित याचिकेवर ३१ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.