QuickLY
Socially
डिसेंबर 2018 पासून महाराष्ट्रात सरकारने मराठा समाजाला 16% आरक्षण दिले, मात्र हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचं सांगत त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला (Maharashtra Government) प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) सादर करण्याचे आदेश दिले होते त्यानुसार आज अखेर सरकारने 49 पानी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. तसेच मराठा आरक्षणविरोधी याचिका (Pleas against Maratha Reservation) फेटाळण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या प्रमाणपत्रामध्ये नेमके काय आहे?
आज मुंबई उच्च न्यायालयात प्रमाणपत्र सादर करताना मराठा आरक्षणविरोधी याचिका फेटाळण्याची मागणी सरकारने केली आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेली आकडेवारी निराधार असल्याचा दावा कोर्टामध्ये करण्यात करण्यात आला आहे. मागासवर्ग आयोगाने आरक्षणासाठी खास सखोल संशोधन केले आहे. यामध्ये मराठा समाज मागास असल्याची बाब समोर आली आहे. त्यानुसारच त्यांना नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण दिल्याचे म्हटले आहे. Maratha Caste Certificate : जात प्रमाणपत्र ऑनलाईन, ऑफलाईन मिळवण्यासाठी अर्ज कसा कराल? त्यासाठी आवश्यक कागदपत्र कोणती?
मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सरकारची बाजू वकील हरीश साळवे मांडत आहेत तर मराठा आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्याकडून लढवली जात आहे.
मराठा आरक्षणाला आव्हान देणार्‍या याचिकेमध्ये मराठा आरक्षण हे घटनाबाह्य असून ओबीसींच्या कोट्यात घुसखोरी करणारे असल्याचा दावा काही ओबीसी संघटनांनी केला आहे.
