Uddhav Thackeray (Photo Credits: Twitter)

भाजपने (BJP) सत्ता स्थापनेच्या शर्यतीमधून माघार घेतल्यावर महाविकास आघाडीचे (Mahavikas Aghadi) सरकार सत्ता स्थापन करत आहे. उद्धव ठाकरेंच्या (Uddhav Thackeray) रूपाने प्रथमच ठाकरे घराण्यातील सदस्य महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी (Chief Minister Maharashtra) विराजमान होणार आहे. उद्या शिवतीर्थावर मोठ्या शपथ विधी सोहळ्याचे आयोजनही करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर चर्चा आहे ती मुख्यमंत्री झाल्यावर उद्धव ठाकरे सर्वाथ प्रथम कोणता निर्णय घेतील. तर मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांचा पहिला निर्णय शेतकऱ्यांसाठी असण्याची शक्यता आहे. शिवसेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नव्या सरकारमध्ये मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्टसारखे (Mumbai-Ahmedabad Bullet Train) मोठे प्रकल्प बंद होण्याची शक्यता आहे. अशी माहिती शिवसेनेच्या नेत्याने दिली आहे.

महाराष्ट्रात सत्तेवर येणारी नवी युती नानार तेल रिफायनर प्रकल्पही रद्द करू शकते. तसेच मुंबईतील आरे कॉलनीतील आणखी झाडे तोडणार नाही, बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील वाटा म्हणून महाराष्ट्राकडे 40, 000 कोटी रुपयांची मागणी आहे, मात्र आम्ही हे पैसे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी वापरू इच्छितो, असे शिवसेनेचे प्रवक्त्या मनीषा कायंदे यांनी म्हटले आहे. अशा इतर प्रकल्पांऐवजी सरकार शेतकर्‍यांच्या हितावर लक्ष केंद्रित करेल, शिवसेनेने आपल्या वचननाम्याताही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा उल्लेख केला होता. याआधी एमएमआरसीएलने (मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) कित्येक झाडे तोडली आहेत, मात्र आता एकही झाड कापले जाणार नाही. आपण आता जनतेसाठी काम करणार असल्याचे उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत. (हेही वाचा: शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे होणार महाराष्ट्राचे नवीन मुख्यमंत्री; जाणून घ्या 'मातोश्री' ते 'वर्षा'पर्यंतचा त्यांचा प्रवास)

शिवसेनेचे आमदार आणि राज्य सरकारचे माजी मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, 'आमची प्राथमिकता शेतकऱ्यांची आहे, सध्या तरी बुलेट ट्रेनची गरज नाही. या ट्रेनमुळे अनेकांचे नुकसान होणार असेल तर त्याचा काय फायदा?' एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, कॉंग्रेसमधील सूत्रांनीही हेच सांगितले आहे. कॉंग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले की, 'बुलेट ट्रेन हा प्रकल्प पुढे न्यायचा असेल तर त्याचा संपूर्ण खर्च केंद्राने उचलायला हवा. बुलेट ट्रेन प्रकल्पावर महाराष्ट्र खर्च करणार नाही.' राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या एका सूत्रांनी वृत्तसंस्था आयएएनएसला सांगितले की 'नवी युती या प्रकल्पाचा खर्च उचलणार नाही याची माहिती केंद्र सरकारला दिली जाईल. ते पासे जर का शेतकऱ्यांसाठी वापरले तर त्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करू.'