Devendra Fadnavis (Photo Credits: Twitter)

राज्यातील ग्राहकांकडून महावितरणने (MSEDCL ) सुरु केलेल्या वीजबिल वसूलीवरुन (MSEDCL Bill Recovery) विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis) यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये पराभव झाल्यानंतर राज्य सरकारने वीजबिलांची वसूली सुरु केली आहे. राज्य सरकार एका बाजूला बिल्डर्सना लाखो रुपयांच्या सवलती देत आहेत. दुसऱ्या बाजूला मात्र वीजपुरवठा खंडित करण्याचे आदेश काढून सर्वसामान्यांकडू वीजबिल वसूली सुरु आहे, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

राज्यातील ग्राहकांनी आपले थकीत वीजबिल वेळेत भरावे. अन्यथा वीजपुरवठा खंडित करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही, असे महावितरणने म्हटले होते. महावितरणने दिलेल्या आकडेवारीनुसार डिसेंबर 2020 अखेर राज्यात 63, 740 कोटी रुपये वीजबिल थकले आहे. त्यामुळे ही तूट भरुण काढण्यासाठी महावितरणने मोहिम राबविण्याचे ठरवले आहे. नेमका याच मुद्द्यावरुन देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे.

राज्य सरकारवर टीका करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, ग्रामपंचायत निवडणुकीत महाविकासआघाडी सरकारचा पराभव झाला. या पराभवानंतर लगेचच राज्य सरकारने वीजबिल वसूली सुरु केली. लॉकडाऊन काळात नागरिकांचा रोजगार बुडाला. लोकांसमोर जगायचे कसे हा प्रश्न होता. अशातच नागरिकांना विजबीलं तब्बल चौपट प्रमाणावर अधिक आली. त्यामुळे ही बिलं सुधरविण्याची आवश्यकता आहे. असे न करता राज्य सरकारने ग्राहकांचा विद्युतपुरवठा खंडीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. (हेही वाचा, MSEDCL Bill Recovery: विजबील थकबाकीदारांचा विद्युत पुरवठा खंडीत होण्याची शक्यता, महावितरण राबवणार मोहीम)

दरम्यान, प्राप्त माहितीनुसार, राज्यभरात एकूण 63,740 कोटी रुपये इतकी विजबीलाची थकबकी आहे. ही थकबाकी डिसेंबर 2020 अखेरची आहे. ग्राहकांनी आपली थकीत विजबीले लवकरात लवकर भरावीत. वीज बिल वेळेत भरले नाही तर त्यांचा विद्युतपुरवठा खंडीत केला जाईल, असे महावितरणने म्हटले आहे. विजबील थकबाकी असलेले ग्राहक सर्व प्रकारचे आहेत. यात कृषिपंप ग्राहक, वाणिज्यिक, घरगुती व औदयोगिक स्वरपाच्या ग्राहकांचाही समावेश आहे. कृषिपंप ग्राहकांकडे तब्बल 45,498 कोटी रुपये, वाणिज्यिक, घरगुती व औदयोगिक ग्राहकांकडे 8458 कोटी रुपेय तर उच्चदाब ग्राहकांकडे 2435 कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे महावितरणने म्हटले आहे.