QuickLY
Socially
थकबाकीदारांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार देत असताना, कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाला (DRT) एखाद्या व्यक्तीला परदेशात जाण्यापासून रोखण्याचा अधिकार नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी दिला. एका 34 वर्षीय व्यावसायिकाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने हा आदेश दिला. ज्याला कर्जावरील थकबाकीमुळे भारत सोडण्यास डीआरटीने प्रतिबंध केला होता. कलम 19 (बँका आणि वित्तीय संस्था अधिनियम, 1993 च्या थकीत कर्जाच्या वसुलीच्या) उप-कलम 12, 13(अ), 17 आणि 18 च्या भाषेचा काळजीपूर्वक विचार केल्यावर, न्यायाधिकरणाने आम्हाला असे मानले आहे की एखाद्या व्यक्तीला देश सोडून जाण्यापासून रोखण्यासाठी विशिष्ट अधिकार दिलेला नाही, असे न्यायमूर्ती ए एस चांदूरकर आणि अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला.
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की एखाद्या व्यक्तीला मग तो कर्ज चुकवणारा असो किंवा जामीनदार असो परदेशात प्रवास करण्यापासून रोखण्यासाठी त्याच्याकडे विशिष्ट अधिकार नाहीत. कायद्याद्वारे डीआरटीला अधिकार प्रदान करणार्‍या विशिष्ट तरतुदीच्या अनुपस्थितीत, ट्रिब्युनलला एखाद्या नागरिकाला परदेशात प्रवास करण्यापासून प्रतिबंधित करण्याचा अधिकार नाही, विशेषत: जेव्हा हा अधिकार भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 चे एक पैलू म्हणून ओळखला गेला आहे.
आमच्या मते, बँका आणि वित्तीय संस्था अधिनियम, 1993 मधील कर्ज वसुलीच्या तरतुदी, जसे की ते उभे आहेत, तसेच कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाला असे अधिकार देखील प्रदान करत नाहीत, ते पुढे म्हणाले. नागपुरातील डीआरटीने 23 मे रोजी 12 ते 14 जून दरम्यान नातेवाईकाच्या लग्नासाठी तुर्कीला जाण्याची परवानगी देण्याची विनंती फेटाळल्यानंतर अनुराग गुप्ता नावाच्या व्यावसायिकाने याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
गुप्ता हे वीज निर्मिती कंपनीचे गॅरेंटर आहेत. गुप्ता एनर्जी प्रा. Ltd. ज्याने अॅक्सिस बँकेच्या नेतृत्वाखालील संघ आणि वित्त निगमांकडून कर्ज घेतले. 2016 मध्ये, संघाने नागपूर DRT कडे 110.15 कोटींच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी अर्ज दाखल केला आणि गुप्ता यांना परदेशात जाण्यापासून रोखणारा आदेश पारित करण्यासाठी न्यायाधिकरणाकडे अर्ज केला. 12 जून ते 14 जून दरम्यान तुर्कीमध्ये लग्न ठरले असल्याने त्यांनी न्यायाधिकरणाकडे प्रवासाची परवानगी मागितली.
डीआरटीने त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर नागपूरच्या रहिवाशाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली, प्रामुख्याने असा दावा केला की परदेशात प्रवास करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा पैलू म्हणून ओळखला असल्याने, तो कमी केला जाऊ शकत नाही, विशेषतः कारण कायद्याने न्यायाधिकरणाला असा कोणताही अधिकार दिलेला नाही.
