प्रतिकात्मक फोटो (फोटो सौजन्य-)

राज्यात भ्रष्टाचाराच्या (Corruption) प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या तब्बल 173 अधिकाऱ्यांवर अद्याप निलंबनाची कारवाई झालेली नाही. महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) आकडेवारीवरून ही बाब समोर आली आहे. महत्वाचे म्हणजे राज्य पोलीस हे प्रमुख चार विभागांपैकी एक आहे, ज्यांच्या अधिकाऱ्यांवर सर्वाधिक भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल आहेत. निलंबीत न झालेले सर्वाधिक अधिकारी हे मुंबई परिक्षेत्रातील असल्याचेही आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी डिसेंबरपर्यंत 21 सरकारी विभागातील 173 अधिकारी असे होते, ज्यांना अद्याप निलंबित करण्यात आलेले नाही.

यापैकी 30 अधिकारी वर्ग I, 28 वर्ग II आणि 107 वर्ग III होते. विभागांबद्दल बोलायचे झाले तर, शिक्षण / क्रीडा (40), महानगरपालिका (36), पोलीस / तुरुंग / होमगार्ड (25), आणि ग्रामीण विकास आणि महसूल / नोंदणी / भूमी अभिलेख (प्रत्येकी 17) हे निलंबन न केल्याबद्दल शीर्ष विभागांपैकी असल्याचे दर्शविते. या विभागातील अधिकारी भ्रष्टाचाराच्या आरोपात गुंतलेले आहेत, मात्र त्यांचे निलंबन झाले नाही.

निलंबन न झालेले बहुतांश अधिकारी हे मुंबई (47), ठाणे (38), औरंगाबाद (21), पुणे (18), नाशिक (15), नागपूर (12), अमरावती (12) आणि नांदेड (10) येथील असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. यातील काही प्रकरणे 2012 पर्यंतची आहेत. एसीबीच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल असलेल्या विविध विभागातील 22 सरकारी अधिकाऱ्यांवर अद्याप सेवानिवृत्त होणे बाकी आहे. गेल्या वर्षी, एसीबीने भ्रष्टाचाराशी संबंधित 721 प्रकरणे नोंदवली होती, ज्यात 683 फसवणूक आणि 31 बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणांचा समावेश होता. (हेही वाचा: Pune: पीसीएमसीच्या सहाय्यक आयुक्ताने महाराष्ट्राच्या दोन-मुलांच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप; तिसऱ्या अपत्याची माहिती लपवल्याने गमवावी लागली नोकरी)

एसीबी माजी महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांचे विधान-

याबाबत एसीबीचे माजी महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांचे विधान समोर आले आहे. ते म्हणाले, ज्या अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे, त्यांना नोटिसा देऊन सरकारी सेवेतून तत्काळ बडतर्फ करण्यात यावे. दर महिन्याला मुख्य सचिवांनी सर्व विभाग प्रमुखांसोबत आढावा बैठक घेऊन कारवाई का केली जात नाही, याची विचारणा करावी. एसीबीच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, ते भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या अधिकाऱ्याला पकडल्यानंतर, त्या अधिकाऱ्याची माहिती, प्रकरणाचा तपशील संबंधित विभागाशी शेअर करतात. त्यानंतर आवश्यक ती कारवाई करणे हे विभागावर अवलंबून असते.