'नाद एकच एकच एकच बैलगाडा शर्यत', 'पाटलांचा बैलगाडा' ही सध्याच्या काळात परवलीची झालेली गाणी डॉल्बीवर पुन्हा एकदा जोराचा ठेका धरायला लावणार आहेत. त्याचे कारणही तसेच आहे. महाराष्ट्र (Maharashtra), तामिळनाडू (Tamil Nadu)आणि कर्नाटक (Karnataka) राज्यांमध्ये अनुक्रमे बैलगाडी शर्यत (Bull-Cart Racing), जलीकट्टू (jallikattu) आणि कंबला (kambala) या खेळांना आणि शर्यतींना मान्यता देणाऱ्या कायद्यांच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने (Constitution Bench of the Supreme Court) फेटाळून लावल्या आहेत. परिणामी या तिन्ही खेळांचा आपापल्या राज्यातील मार्ग सुखकर झाला आहे. त्यामुळे बैलगाडाप्रेमींमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

तामिळनाडू राज्यातील जलीकट्टू खेळाला साधारण एक शतकांहून अधिक वर्षांची परंपरा आहे. हा खेळ तमिळ संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे की नाही यावर अधिक तपशीलवार चर्चा होऊ शकते. मात्र, जल्लीकट्टू हा तामिळनाडू राज्याच्या सांस्कृतिक वारशाचा भाग असल्याचे विधानसभेने घोषित केले आहे. त्यावर न्यायपालिका वेगळा विचार करू शकत नाही. हे ठरवण्यासाठी कायदेमंडळच योग्य आहे, असे न्यायमूर्ती के एम जोसेफ, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती सी टी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले.

दरम्यान, खंडपीठाने पुढे सांगितले की, त्यांचा निर्णय महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील कंबाळा आणि बैलगाडी शर्यतींवरील कायद्यांनाही लागू होईल. मात्र, कोर्टाने या कायद्यांचे काटेकोरपणे पालन करुनच बैलगाडी शर्यतींचे आयोजन करण्याचे निर्देश दिले. कायद्याचे पालन काटेकोरपणे करण्याचे निर्देश कोर्टाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. (हेही वाचा, Supreme Court On Jallikattu: सर्वोच्च न्यायालयाकडून जलीकट्टू खेळाची परवानगी कायम)

ट्विट

अॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया, PETA आणि इतर प्राणी हक्क गटांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये संबंधित राज्यांना जल्लीकट्टूवर बंदी घालणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2014 च्या निकालाचे पालन करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली होती. ज्यावर कोर्टाचा अंतिम निकाल आला आहे. या निर्मयामुळे महाराष्ट्राच्या माळरानावर पुन्हा एकदा भीर्रर्र.. असा आवज घुमणार आहे.