सर्वोच्च न्यायालयाने बहुचर्चीत आणि तितक्याच वादग्रस्त ठरलेल्या 'जलीकट्टू' खेळाला दिलेली परवानगी कायम ठेवली आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक कायदा (तामिळनाडू सुधारणा) कायदा, 2017, प्राण्यांना होणारा त्रास आणि त्रास कमी करतो. त्यामुळे या खेळाला दिलेली परवानगी कायम ठेवण्यास हरकत नाही. तामिळनाडू राज्यात जलीकट्टू हा खेळ पूर्वंपार खेळला जातो. मधल्या काळात प्राणी प्रतिबंद कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचा आक्षेप घेत त्यावर बंदीची मागणी करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर कोर्टाचा निर्णय महत्त्वाचा आहे.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)