BMC | (File Photo)

सलग दुसऱ्या वर्षी मालमत्ता करात (Property tax) वाढ न करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या (Maharashtra Government) निर्णयामुळे बीएमसीला (BMC) सुमारे 1,000 कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे, असे नागरी संस्थेच्या करनिर्धारक आणि संकलन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी सांगितले. बुधवारी पुढील फेब्रुवारीत होणाऱ्या बीएमसी निवडणुकीपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाने मालमत्ता कर दरांमध्ये सुधारणा न करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. कायद्यानुसार, सुधारणेसह मालमत्ता कराचे दर 14 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतात. पुढील पाच वर्षांसाठी 2020-21 मध्ये सुधारणा होणे अपेक्षित होते.

मात्र कोविड 19  महामारीमुळे राज्याने करात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  तसेच, BMC तसेच राज्यातील राजकीय नेतृत्वाने मालमत्ता करात आणखी एक वर्ष सवलत देण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मालमत्ता करात 14 टक्के वाढ केल्याने नागरी संस्थेला अतिरिक्त 1,000 कोटी रुपये मिळू शकले असते. कर न वाढवण्याच्या निर्णयाचा महसूल संकलनावर परिणाम होईल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. हेही वाचा Sanjay Raut Statement: शिवसेना आजही बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आदर्शाप्रमाणे काम करते, खासदार संजय राऊतांचे वक्तव्य

मुंबईत 4.2 लाख करदाते आहेत. 2020-21 मध्ये 5,135 कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर जमा झाला. जो बीएमसीच्या सुरुवातीच्या लक्ष्यापेक्षा कमी होता. 2020-21 साठी बीएमसीने मालमत्ता करातून 7,000 कोटी रुपयांच्या कमाईचे लक्ष्य ठेवले आहे.  दरम्यान 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यावरून   भाजपने शिवसेनेवर पुन्हा निशाणा साधला आहे.

पक्षाचे आमदार आशिष शेलार म्हणाले आहेत की, 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांच्या सवलतीवरून बीएमसी लोकांची दिशाभूल करत असताना, 50 टक्के सवलत देत आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना.साथीच्या रोगाच्या काळात रोखीची अडचण असूनही कॉर्पोरेशनने बिल्डर्सकडून देय प्रीमियम जवळजवळ 50 टक्क्यांनी कमी केला होता.  मात्र सर्वसामान्यांना कर्जमाफी देण्यात ते अपयशी ठरले, असे शेलार म्हणाले.