
भाजप सरकारच्या काळात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळावर करण्यात आलेल्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अशासकीय सदस्य व विशेष निमंत्रित यांच्या राजकीय नियुक्त्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकासआघाडी सरकारेन रद्द केल्या आहेत. महामंडळावरील नियुक्त्या रद्द होणे यात नवीन असे काहीच नाही. या आधीही अनेक सरकारांनी आधिच्या सरकारांनी केलेल्या नियुक्त्या रद्द करुन त्या ठिकाणी नव्या नियुक्त्या केल्या आहेत. महामंडळावरील नियुक्त्या हा एक सत्तासंघर्षातीलच घटक असतो.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या शिवसेना-भाजप सरकारच्या काळात माथाडी कामगारांचे नेते नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांची अध्यक्ष तर उपाध्यक्षपदावर संजय मारुतीराव पवार यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. ही नियुक्ती 2018 मध्ये करण्यात आली. तर संचालकांची नियुक्ती 2019 मध्ये करण्यात आली. दरम्यान, विद्यामना सरकारने या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच इतरही काही मंडळावरील नियुक्त्या रद्द केल्या जाण्याची शक्यता आहे. नव्याने खाली झालेल्या जागांवर महाविकासआघाडीचे घटक असलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या पक्षांचा वरचष्मा राहणार हे सहाजिक आहे.
काय आहे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ
राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना दिनांक 27/11/1998 रोजी केलेली आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकापर्यंत विशेषकरून बेरोजगार तरुणांनपर्यत पोहचून त्यांना सक्षम बनविणे. योजना राबवून रोजगाराच्या व स्वंयरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे. आर्थिकदृष्ट्या मागासघटकांचा सामाजिक विकास घडवून आणणे, ही या मंडळाची उद्दीष्ट्ये आहेत.