QuickLY
Socially
मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने (Mumbai District Central Co-operative Bank) दाखल केलेल्या 1,000 कोटी रुपयांच्या मानहानीच्या दाव्याला उत्तर देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक आणि इतर सात जणांना सहा आठवड्यांची मुदत दिली. वकील अखिलेश चौबे यांनी प्रतिनिधीत्व केलेल्या बँकेने न्यायालयाला सांगितले की, 1 ते 4 जुलै दरम्यान, मुंबईतील व्यस्त चौकात बँकेविरुद्ध निराधार, धक्कादायक आणि बदनामीकारक विधाने असलेली अनेक होर्डिंग्ज लावली होती, जी लाखो मुंबईकरांनी पहिली होती.
बँकेने असा दावा केला आहे की या होर्डिंग्जने त्यांची प्रतिष्ठा धोक्यात आणली आहे. पुढे, बँकेने सांगितले की त्यांनी या प्रकरणी मलिक आणि इतरांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. मलिक यांनी त्यांच्या उत्तरात वरील ठिकाणी ही पोस्टर्स लावण्याचे नाकारले आणि प्रत्यक्षात बँकेला नोटीस मागे घेण्यास सांगितले. तसेच मलिक यांनी या मुद्द्यावर जाहीरपणे माफी मागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही म्हटले गेले.
एनसीपी नेते मलिक यांच्या उत्तरात असे म्हटले आहे की, मलिक किंवा त्यांचा राजकीय पक्ष म्हणजे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष यांचा कोणत्याही प्रकारे वरील होर्डिंग्ज लावण्याशी काहीही संबंध नाही. मलिक यांच्या वकिलांनी दाखल केलेल्या उत्तरात पुढे असेही लिहिले आहे की, ‘माझा क्लायंट (मलिक) म्हणतात की तुमचा क्लायंट (बँक) माझ्या क्लायंटवर खोटे आरोप करून माझ्या क्लायंटला वादात अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे.’ (हेही वाचा: अँटिलिया स्फोटक प्रकरणी नवाब मलिक यांचा सूचक इशारा म्हणाले, 'आणखी धक्कादायक माहिती बाहेर येणार')
बँकेने दाखल केलेल्या याचिकेत अशी विनंती करण्यात आली आहे की, मलिक आणि इतरांना बँकेकडून पूर्ण आणि बिनशर्त माफी मागण्यासाठी आणि बँकेवर लावलेले आरोप मागे घेण्यासाठी ज्याठिकाणी बदनामीकारक होर्डिंग्ज लावली होती त्याच ठिकाणी होर्डिंग्ज लावण्याचे निर्देश देण्यात यावे. दाव्यात असेही म्हटले आहे की, प्रत्येक प्रतिवादी, मलिक आणि इतरांना एकत्रितपणे किंवा स्वतंत्रपणे आदेश द्यावा आणि फिर्यादीला 10,000,000,000 रुपये किंवा नुकसान भरपाई म्हणून न्यालायला जी योग्य वाटेत ती रक्कम देण्यात यावी.
