Bilkis Bano (PC - Twitter/ANI)

Bilkis Bano Case: बिल्किस बानो (Bilkis Bano) यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) मोठा झटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस बानो यांची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. या याचिकेत बिल्किस बानोने आपल्या दोषींच्या सुटकेला विरोध केला होता. बिल्किस बानो यांनी तिच्या याचिकेत 2002 मध्ये तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करून तिच्या कुटुंबियांची हत्या केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या 11 जणांच्या लवकर सुटकेला आव्हान दिले होते.

2008 मध्ये या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या 11 जणांना गुजरात सरकारने इम्युनिटी पॉलिसी अंतर्गत सोडण्याची परवानगी दिल्यानंतर त्यांची 15 ऑगस्ट रोजी गोध्रा सब-जेलमधून सुटका करण्यात आली. गुजरातमधील गोध्रा ट्रेन जाळण्याच्या घटनेनंतर उसळलेल्या दंगलीच्या वेळी 21 वर्षीय बिल्किस बानो पाच महिन्यांची गर्भवती होती. त्यावेळी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाल्याचा आरोप आहे. मारल्या गेलेल्या कुटुंबातील सात सदस्यांमध्ये त्यांच्या तीन वर्षांच्या मुलीचा समावेश आहे. (हेही वाचा -Bilkis Bano Case: बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली दोषींच्या सुटकेला आव्हान देणारी पुनर्विचार याचिका)

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. बिल्किस बानोची बाजू मांडत अधिवक्ता शोभा गुप्ता यांनी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाला विनंती केली की, या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी आणखी एक खंडपीठ स्थापन करण्याची गरज आहे. त्यावर CJI चंद्रचूड म्हणाले, "रिट याचिका सूचीबद्ध केली जाईल. कृपया तीच गोष्ट पुन्हा पुन्हा सांगू नका."

काय आहे बिल्किस बानो प्रकरण?

2002 मध्ये गोध्रा ट्रेन जाळल्यानंतर उसळलेल्या दंगलीत बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला आणि तिच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली. घटनेच्या वेळी बानो 21 वर्षांची होती आणि ती पाच महिन्यांची गर्भवती होती. 21 जानेवारी 2008 रोजी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने 11 जणांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या वर्षी 15 ऑगस्टला गुजरात सरकारने सर्व दोषींची तुरुंगातून सुटका केली होती.