QuickLY
Socially
Bilkis Bano Case: बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार (Bilkis Bano Gang Rape Case) प्रकरणातील दोषींची लवकर सुटका करण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) सोमवारी म्हणजेच आज निकाल देणार आहे. 2002 च्या गुजरात दंगलीत बिल्किस बानो आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा अमानुष छळ करण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध झालेल्या यादीनुसार न्यायमूर्ती बी.व्ही. न्यायमूर्ती नागरथना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांचे विशेष खंडपीठ 8 जानेवारीला निकाल देणार आहे. ऑक्टोबर 2023 मध्ये 15 ऑगस्ट 2022 दोषींना मुक्त करण्याच्या गुजरात सरकारच्या कारवाईच्या कायदेशीरतेच्या प्रश्नावर सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. (हेही वाचा - Bilkis Bano Case: बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेवर Supreme Court ची तीक्ष्ण टिप्पणी; गुजरात सरकारकडे मागितली कारणे)
सुनावणीदरम्यान, केंद्र, गुजरात सरकार आणि दोषींनी सीपीआय-एम नेत्या सुभाषिनी अली, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा, नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमन, अस्मा शफीक शेख आणि इतरांनी शिक्षा कमी करण्याच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेल्या जनहित याचिकांना विरोध केला. जेव्हा पीडितेने स्वतः कोर्टात धाव घेतली तेव्हा इतरांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
तसेच, दोषींनी असा युक्तिवाद केला होता की त्यांची लवकर सुटका करण्याच्या माफीच्या आदेशांमध्ये न्यायालयीन आदेशाचे सार आहे आणि घटनेच्या कलम 32 अंतर्गत रिट याचिका दाखल करून त्याला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. दुसरीकडे, ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी पीआयएल फिर्यादीसाठी हजर राहून असा युक्तिवाद केला होता की सूटचे आदेश 'कायद्याने वाईट' होते. 2002 च्या दंगलीत बानोवर केलेला गुन्हा धर्मावर आधारित होता. हा मानवतेविरुद्धचा गुन्हा होता. देशाच्या अंतरात्म्याचा आवाज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून दिसून येईल, असे जयसिंग म्हणाले होते.
