QuickLY
Socially
Supreme Court Rebuked Yogi govt: उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज जिल्ह्यातील निवासी घर आणि दुकान बेकायदेशीरपणे पाडल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारला फटकारले आहे. ही कारवाई चुकीची असल्याचे सांगत न्यायालयाने जबाबदार अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देशही सरकारला दिले आहेत. याशिवाय पीडितेला 25 लाख रुपये दंड आणि नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्य सरकारची ही कारवाई कायदा आणि सुव्यवस्थेचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले, "तुम्ही लोकांची घरे अशी कशी पाडू शकता? ही कायद्याची थट्टा आहे. कोणतीही सूचना न देता लोकांच्या घरात घुसून तोडफोड करण्यात आली." या परिसरात राष्ट्रीय महामार्गाच्या विस्तारीकरणाच्या नावाखाली अनियमितता होत असताना सरकारने कोणतीही योग्य प्रक्रिया न करता त्याची मालमत्ता ‘अतिक्रमण’ म्हणून पाडली, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (NHRC) अहवालानुसार, कथित अतिक्रमण क्षेत्रापेक्षा पाडण्याचे क्षेत्र जास्त आहे. सुप्रीम कोर्टाने आदेशात म्हटले आहे की, "आम्ही राज्य सरकारला पीडितेला नुकसान भरपाई देण्याचे आणि या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश देतो. यामध्ये या बेकायदेशीर बांधकामास जबाबदार असलेल्या सर्व अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यात यावी. "
सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला विचारले की, रस्त्याच्या विस्ताराचे काम सुरू असताना राज्याने रस्त्याच्या सध्याच्या रुंदीचे सर्वेक्षण केले होते का. अतिक्रमण आढळल्यास रहिवाशांना योग्य सूचना देऊन त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली होती का? याप्रकरणी न्यायालयाने भविष्यात रस्ता रुंदीकरणाचे कोणतेही काम योग्य प्रक्रियेशिवाय करू नये, असा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे.
