QuickLY
Socially
Budget 2021 Expectations on Cryptocurrencies: अर्थसंकल्प 2021 च्या अधिवेशनात सरकार एक विधेयक आणण्याची शक्यता आहे. जी बिटकॉइनसह (Bitcoin) खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर (Cryptocurrencies) बंदी येऊ शकते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) थेट जारी केलेली अधिकृत डिजिटल चलन सुरू करण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे. 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारला 20 बिले सादर करणार आहेत, त्यामध्ये क्रिप्टोकरन्सीस बंदी घालण्याचे विधेयक आहे. 25 जानेवारी रोजी एका आरबीआय एका बुकलेटमध्ये रुपयाच्या डिजिटल आवृत्तीचा उल्लेख केला आहे. रुपयाच्या डिजिटल आवृत्तीचा फायदा काय आहे आणि तो कितपत उपयुक्त आहे हे शोधण्याचा आरबीआय प्रयत्न करीत आहे.
दि क्रिप्टोकर्न्सी आणि रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल 2021 असे या विधेयकाचे नाव आहे. अलिकडच्या काळात खासगी डिजिटल चलने लोकप्रिय झाली आहेत. भारतात नियामक आणि सरकार यांना या चलनांबद्दल संशय आहे. यामुळे पुढील जोखमीबद्दल घाबरत आहेत. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेची गरज आहे की नाही? जर आहे तर ती कार्यान्वित कशी करावी? याचा शोध घेतला जात आहे. हे देखील वाचा- Union Budget 2021 LIVE Streaming: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सादर करणार केंद्रीय अर्थसंकल्प, इथे पाहा लाईव्ह
भारतात क्रिप्टोकरन्सीबाबत कोणतेही निश्चित मार्गदर्शन सूचना नाही. 2018 मध्ये सरकारने एका परिपत्रकाद्वारे क्रिप्टोकर्न्सी सेवांवर बंदी घातली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी घेताना परिपत्रकावर स्थगिती देऊन ही मान्यता दिली.
2019 मध्ये या कायद्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, त्यानंतर सरकारने संसदेत कोणतेही विधेयक सादर केले नाही. अधिकृत डिजिटल चलन बिल 2021 चे क्रिप्टोकरन्सी आणि नियमन काही अपवादांसह डिजिटल चलनाची प्रोत्साहान देण्यास मदत करेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
