Supreme Court | (File Image)

Pollution Pan-India Problem: प्रदूषण हा संपूर्ण भारताचा मुद्दा असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सरकारला उच्च प्रदूषित(Pollution) शहरांची यादी सादर करण्यास सांगितले. दिल्ली-एनसीआरमधील हवेच्या गुणवत्तेशी (AQI)संबंधित समस्या ओळखणारी आणि निराकरण करणारी कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट (CAQM) सारखी यंत्रणा सर्व राज्यांसाठी तयार करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.(PM Kisan 19th Instalment Date: शेतकर्‍यांना कधी मिळणार पीएम किसना योजना चा 19 वा हफ्ता?)

"वायू प्रदूषणाची समस्या असलेल्या इतर मोठ्या शहरांची यादी द्या आणि त्या शहरांसाठी काही यंत्रणा तयार करता येईल का ते पहा. आम्ही या समस्येचा संपूर्ण भारतभर विस्तार करू. सर्वोच्च न्यायालयात बसून आम्ही चुकीचे संकेत देऊ नयेत याची काळजी घ्या.” असे न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठाने सांगितले. राजधानी दिल्लीबाहेरील शहरांमध्ये प्रदूषणविरोधी उपायांचे पालन केले जात नाही. त्यामुळे सर्व उपाययोजना अयशस्वी होत असल्याचे न्यायालयाच्या आयुक्तांपैकी एकाने म्हटले.

"एनसीआरमध्ये जी काही बंदी आहे ती बाहेरील सर्व शहरांमध्ये लागू करा. जेथे एनसीआरची सीमा संपते तेथे कारवाया होत आहेत. इतर राज्यांमध्येही पीक जाळणे हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे," असे कोर्ट कमिशनर यांनी म्हटले आहे. वाढत्या प्रदूषणामुळे जनहित याचिकांची व्याप्ती इतर राज्ये आणि एनसीआर बाहेरील भागात वाढवावी लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

उच्च न्यायालय 18 नोव्हेंबरपासून दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषणाच्या संकटावर लक्ष ठेवून आहे. दिल्लीतील प्रदूषणाच्या पातळीने गेल्या महिन्यात "गंभीर" स्थितीला स्पर्श करत असताना, न्यायालयाने म्हटले आहे की ते CAQM ने तयार केलेल्या धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत तपशीलवार निर्देश जारी करण्यात येतील.