Sachin Pilot, Ashok Gehlot | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

सचिन पायलट (Sachin Pilot) आणि त्यांच्या गटाला राजस्थान उच्च न्यायालयाने (Rajasthan High Court) मोठा दिलासा दिला आहे. सचिन पायलट यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने आपला निर्णय 24 जुलै पर्यंत राखून ठेवला आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय काय येतो यावर 24 जुलै पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. दरम्यान, राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निर्णय येई पर्यंत विधानसभा अध्यक्ष सचिन पायलट व इतर आमदारांबाबत कोणतीही कारवाई करणार नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

काँग्रेस पक्षाने बोलावलेल्या बैठकीस उपस्थित न राहिल्याबद्दल विधासभा अध्यक्षानी सचिन पायलट आणि आणखी काही आमदारांना नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसमध्ये आपले विधानसभा सदस्यत्व रद्द का करु नये? अशी विचारणा करण्यात आली आहे. या नोटिसविरोधात पायलट यांनी राजस्थान उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. मात्र न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला. न्यायालय आता हा निर्णय 24 जुलैला देणार आहे. (हेही वाचा, Rajasthan Political Crisis: CBI, IT,ED संस्थांच्या माध्यतून देशात गुंडागर्दी, भाजपच्या मदतीने सचिन पायलट 6 महिन्यांपासून षडयंत्र रचत होते - अशोक गहलोत)

सचीन पायलट यांनी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्याविरोधात बंड केले. त्यानंतर काँग्रेस पक्षाने आमदारांची एक बैठक बोलावली. या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी पक्षाच्या सर्व आमदारांना व्हिप जारी करण्यात आला. मात्र, या बैठकीस पायलट आणि इतर काही आमदार (18) अनुपस्थित राहिले. याच मुद्द्यावरुन विधानसभा अध्यक्षांनी पायलट यांना नोटीस बजावली होती.