पाकिस्तानी (Pakistan) मीडियाच्या माध्यामातून नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्या (Citizenship Amendment Act) विरोधात हिंचाचार पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, अशी माहिती भारतीय सुरक्षा आणि गुप्तचर संस्थाने दिली आहे. भारतात नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा लागू झाल्यापासून 5 हजाराहून अधिक पाकिस्तानी सोशल मीडियाच्या खात्यांवरुन हिंसाचार प्रयत्न केला प्रयत्न केला जात आहे. यात काही खात्यांवरुन अनेक फेक व्हिडिओ प्रसार केला जात आहे. एवढेच नव्हे तर, पाकिस्तानमधील काही प्रमुख व्यक्ती आपल्या वैयक्तिक हँडलवर चुकीची माहिती देखील शेअर करत आहेत. हे हँडल गेल्या 48 तासांपासून खूप सक्रिय आहेत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
नागरिकत्व दूरूस्ती कायद्याला देशभरातून विरोध केला जात आहे. तसेच या कायद्याच्या विरोधात हिंसाचार केल्याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी 10 जणांना अटक केली आहे. यातच पाकिस्तानमधील सोशल मीडियावरुनदेखील हिंसाचार पसरवला जात असल्याचे समोर आले. भारतीय सुरक्षा आणि गुप्तचर संस्थांनी याची माहिती दिली. नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याविरोधात असाम आणि मेघालयानंतर दिल्लीने देखील याला विरोध दर्शवत आंदोलन केली होती. याचाच फायदा घेत पाकिस्तामधील सोशल मीडियावरुन चुकीच्या माहिती प्रसार केला जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार पाकिस्तान अध्यक्ष अरिफ अल्वी यांनी एक ट्वीट केले आहे. ते म्हणाले की, भारतातून आलेल्या बऱ्याच संदेशापैकी मी हा संदेश ट्विट करत आहे. दिल्लीतील जामिया मिलिया येथील मशिदीत पोलसांच्या क्रूर हिंसाचाराबद्दल एक मुलगी रडत असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. हे देखील वाचा- स्त्री पुरुष असमानता: आपला भारत बांग्लादेश, श्रीलंका देशांच्याही पाठीमागे, यादीत मिळाले चक्क 112 वे स्थान
अरिफ अल्वी यांचे ट्वीट-
کل سے ہندوستان سے آنے والے متعدد پیغامات میں سے میں صرف اس پیغام کو ٹویٹ کر رہا ہوں . یہ لڑکی دہلی کی جامعہ ملیہ یونیورسٹی کی مسجد کے اندر لڑکیوں پر پولیس کے وحشیانہ تشدد کو رو رو کر بیان کر رہی ہے۔ وزیر اعظم مودی کی فاشسٹ ہندتوا سرکار مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں ہے۔ pic.twitter.com/pv7tl6z6BV
— Dr. Arif Alvi (@ArifAlvi) December 16, 2019
भारतामध्ये अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी पाकिस्तानच्या चुकीच्या बातम्या पसरविण्याच्या पद्धती पाहता, सुरक्षा युनिट्सचे सोशल मीडिया युनिट्स हे नुकसान टाळण्यासाठी कार्य करीत आहेत. गृह मंत्रालय आणि स्थानिक पोलिसांनी लोकांना पाकिस्तानच्या बनावट ट्विट आणि अपप्रचाराकडे दुर्लक्ष करण्यास सांगितले आहे. सोशल मीडियावर हिंसाचार पसरविणाऱ्या बनावट बातम्या आणि अफवांवर कारवाई करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहेत.