Online Services | Representational image (Photo Credits: pxhere)

Consumer Affairs Ministry कडून रिटेलर्सना नियमावली जारी केली आहे. त्यामध्ये त्यांच्याकडून ग्राहकांना कोणतीही सर्व्हिस देण्यासाठी खाजगी संपर्क क्रमांक देण्याची सक्ती करू नका असं म्हटलं आहे. Consumer Affairs Secretary Rohit Kumar Singh यांनी त्याबाबतची माहिती दिली आहे. कोणत्याही सेवांसाठी ही माहिती मागितली जाऊ शकत नाही. दरम्यान याबाबत काही ग्राहकांनी तक्रारी केल्या होत्या.

जर ग्राहकांनी कॉन्टॅक्ट नंबर देण्यास नकार दिला तर त्यांना विशिष्ट सेवा देण्यास रिटेलर्स नकार देत असल्याचं तक्रारीमध्ये सांगण्यात आलं आहे. अनेकांची बिलं बनवण्यामध्ये टाळाटाळ केली जाते. दरम्यान हा प्रकार अयोग्य आणि प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथेमध्ये येत असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

आता मॉल, शोरूम, किरकोळ विक्री करणारे दुकानदार आता ग्राहकांना बिल भरण्याअगोदर मोबाईल क्रमांक देण्यासाठी सक्ती करू शकत नाही. जर दुकानदाराकडून अशाप्रकारे ग्राहकावर सक्ती केल्यास ग्राहक त्या विरोधात लेखी किंवा ऑनलाईन तक्रार करु शकतात. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दुकानदार किंवा दुकानावरही कारवाई होईल असे सांगण्यात आले आहे. नक्की वाचा: Consumer Complaint on WhatsApp: आता ग्राहक त्यांच्या तक्रारी व्हॉट्सअॅपवरही नोंदवू शकतात, जाणून घ्या इथे .

ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे ग्राहकांना बळ मिळणार आहे. त्यांची फसवणूक झाल्यास आता ग्राहक मंचाकडे दाद मागण्याचा देखील पर्याय असणार आहे. या निर्णयामागे प्रायव्हसी देखील प्रश्न आहे. त्यामुळे, ग्राहकांच्या हितासाठी या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी रिटेल उद्योग आणि उद्योग चेंबर्स CII आणि FICCI यांना एक नियमावली जारी करण्यात आली आहे.