Supreme Court

आदमी आदमी पक्षाला (Aam Aadmi Party) सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) मोठा झटका दिला आहे. कोर्टाने आम आदमी पक्षाला त्यांचे कार्यालय रिकामे करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यासाठी न्यायालयाने 15 जून पर्यंतची वेळ दिली आहे. राऊस ॲव्हेन्यू परिसरातील आपचे कार्यालय कोर्टाच्या जमिनीवर बांधले आहे. नवीन जागेसाठी आप अर्ज करुन शकतो, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. तुमच्या अर्जावर संबंधित विभागाने ४ आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. ही जमीन न्यायालयाला यापूर्वीच देण्यात आली आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्या जागेवर उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी संकुल बांधण्यात येणार आहे. तिथे पक्षाचे कार्यालय चालवता येत नाही.

पाहा पोस्ट -

न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'आप'ला दिलेल्या जमिनीवर पक्षाचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. येत्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, जिल्हा न्यायव्यवस्थेचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने दिल्ली उच्च न्यायालयाला वाटप केलेल्या भूखंडावर असलेले राजकीय कार्यालय रिकामे करण्यासाठी पक्षाला १५ जूनपर्यंत वेळ देण्यात आली आहे.  सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे बी पर्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने लँड अँड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटकडे पर्यायी जागेसाठी विचारणा करण्याच्या सूचना आम आदमी पक्षाला दिल्या आहेत.