Supreme Court of India | (Photo Credits: IANS)

राज्यांना आणि केंद्र शासित प्रदेशांना पुरवण्यात येणाऱ्या ऑक्सिजन (Oxygen) स्ट्रॅटजीचा केंद्राने पुन्हा एकदा विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्राला सांगितले आहे. सध्या राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशातील उपलब्ध बेड्स आणि आयसीयूचा (ICU) वापर यानुसार त्यांना लिक्वीड मेडिकल ऑक्सिजनचा (Liquid Medical Oxygen) पुरवठा केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या या ऑक्सिजन वाटपाचे ऑटीटींग करण्याचे आदेश देखील दिले आहेत. pan-India strategy नुसार ऑक्सिजनचे वाटप करण्याचा सल्ला देखील सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला दिला आहे आणि हे निर्णय कोरोना व्हायरसच्या येणाऱ्या तिसऱ्या लाटेपूर्वीच (Coronavirus Third Wave) घ्यावे असे कोर्टाचे म्हणणे आहे.

Solicitor General तुषार मेहता यांना जस्टिस DY Chandrachud आणि MR Shah यांच्यासमोर सब्मिशन करण्यास सांगितले होते. पॅन इंडिया आधारावर ऑक्सिजनचे वाटप करण्यासाठी केंद्र सरकारने तज्ञांनी समिती नेमली असून यामध्ये निती आयोगाचे डॉक्टर व्ही. के, पॉल, एम्सचे डिरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया, आयसीएमआरचे डिरेक्टर जनरल आणि हेल्थ सर्व्हिसचे डिरेक्टर जनरल यांचा समावेश करण्यात आला आहे, अशी माहिती मेहता यांनी दिली.

तज्ञ समितीच्या निर्णयामध्ये चुका काढणे हा आमचा उद्देश नाही. परंतु, ही स्ट्रॅटजी अंमलात आणल्यानंतर राज्यांना जो अनुभव आला आहे. त्यानुसार युनियन ऑफ इंडियाने या फॉर्म्युल्याविषयी पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे आणि भविष्यामध्ये लागणाऱ्या ऑक्सिजन आणि वैद्यकीय सुविधांचे योग्य वितरण होणे गरजेचे आहे, असे खंडपीठाचे म्हणणे असल्याचे Live Law ने आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. (मुंबईकडून काहीतरी शिका! दिल्लीच्या ऑक्सिजन तुटवड्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सल्ला)

त्याचबरोबर कोविड-19 च्या तिसऱ्या लाटेला सामोरे जाण्यासाठी तयार केलेली स्ट्रॅटजी सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने केंद्राला दिले आहेत. त्याचबरोबर ऑक्सिजनचा काळा बाजार रोखण्यासाठी केंद्र काय पाऊलं उचलत आहे, असा सवालही कोर्टाने केला आहे. दरम्यान, सॉलिसिटर जनरलने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, राष्ट्रीय राजधानीच्या प्रमुख रुग्णालयात सर्वेक्षण करण्यात आले असून त्यांच्याकडे ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा असल्याचे आढळून आले.