J&K HC On Divorcees Word: महिलांना 'घटस्फोटित' लेबल लावणं बंद करा; जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचे आवाहन
या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, न्यायालयाने सर्व कनिष्ठ न्यायालयांना महिलांच्या संदर्भात 'घटस्फोटित' हा शब्द समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही प्रस्ताव किंवा याचिका नाकारण्याचे निर्देश देणारे परिपत्रक जारी करण्याचे आदेश दिले.
J&K HC On Divorcees Word: एका ऐतिहासिक निर्णयात, जम्मू आणि काश्मीर (Jammu and Kashmir High Court) आणि लडाख उच्च न्यायालयाने महिलांना 'घटस्फोटित' (Divorcees) असे अपमानास्पद लेबलिंग बंद करण्याचे आवाहन करून लिंग समानतेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. गुरुवारी, न्यायालयाने ही वाईट प्रथा दूर करण्याची गरज असल्याचं म्हटलं. खंडपीठाचे नेतृत्व करणारे न्यायमूर्ती विनोद चॅटर्जी कौल यांनी अशा लेबलिंगच्या सामाजिक परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली.
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने म्हटलं की, आजही एका महिलेला असं वागवलं जात आहे, हे खूप वेदनादायक आहे. तथापी, घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये पुरुष आणि महिलांना कसे संबोधले जाते यातील विसंगती न्यायालयाने अधोरेखित केली. यावेळी न्यायालयाने सुचवले की, जर महिलांना 'घटस्फोटित' असे लेबल लावले गेले तर पुरुषांनाही 'घटस्फोटित' असे संबोधले पाहिजे. (हेही वाचा - Divorce Perfume : दुबईची राजकुमारी Sheikha Mahra ने डीवोर्स नावाचा परफ्युम केला लॉन्च; सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा)
'घटस्फोटित' हा शब्द समाविष्ट असलेला कोणत्याही प्रस्ताव नाकारण्याचे निर्देश -
या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, न्यायालयाने सर्व कनिष्ठ न्यायालयांना महिलांच्या संदर्भात 'घटस्फोटित' हा शब्द समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही प्रस्ताव किंवा याचिका नाकारण्याचे निर्देश देणारे परिपत्रक जारी करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या या निर्देशाचा उद्देश वैवाहिक वादांना तोंड देणाऱ्या महिलांसाठी अधिक आदरयुक्त आणि समतापूर्ण कायदेशीर वातावरण निर्माण करणे हा आहे. (हेही वाचा:Insta-Divorce: दुबईची राजकुमारी Shaikha Mahra हिने इन्स्टाग्रामवर दिला आपल्या पतीला घटस्फोट, पोस्ट व्हायरल )
वैवाहिक वादाशी संबंधित एका पुनर्विचार याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. तथापी, या निर्णयाव्यतिरिक्त, न्यायालयाने पुनर्विचार याचिकाकर्त्याला या शब्दाचा वापर केल्याबद्दल 20 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे, ज्यामध्ये एका महिन्याच्या आत पैसे भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याचे पालन न केल्यास न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडून वसूलीची कारवाई केली जाईल, असंही न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 15, 2025 04:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
