QuickLY
Socially
Ayodhya Case: अयोध्या जमीन वाद प्रकरणात केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाकडे धाव घेत केंद्र सरकारने अयोध्येतील वादग्रस्त जागेचा भाग सोडून उर्वरित जागेवरील स्थगिती हटवण्याची मागणी केली आहे. सरकराने आपल्या अर्जात 67 एकर जमीनमधील भाग मिळावा यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. तर 2.77 एकरची वादग्रस्त जागा वगळून 67 एकर जमीन रामजन्मभूमी न्यासला देण्यात यावी असे सुप्रीम कोर्टाला सांगितले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने वादग्रस्त जमीनसह 67 एकर जमीनीवर स्थिगिती दिली होती. तर केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या अर्जात 13 मार्च 2003 मधील सुप्रीम कोर्टाने जागेवरील स्थगिती कायम ठेवण्याचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्याचसोबत वादग्रस्त जमिनीचा भाग सोडून उर्वरित जागा रामजन्मभूमी न्यास आणि इतर जणांना परत करण्यासाठी मान्यता द्यावी.(हेही वाचा-अयोध्या जमिन वाद: सर्वोच्च न्यायालयात 5 सदस्यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी)
भाजप नेता सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ट्वीट द्वारे, रामजन्मभूमी प्रकरणात केंद्र सरकाराने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने कोर्टात धाव घेऊ मोठी डाव खेळला आहे. केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहचली आहे, सरकारने अयोध्येमधील वादग्रस्त जमीन सोडून उर्वरित जागा परत देण्याची मागणी केली असून त्यावरील स्थगिती हटवा असे सांगितले आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या या मागणीसाठी हिंदूत्ववादी संघटनांनी स्वागत केले आहे.
अयोध्या येथे 2.77 एकर जमीन आहे. ही जमीनच रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादाचे प्रमुख कारण आहे. या वादावर इलाहाबाद उच्च न्यायायालयाने यापूर्वी आपला निर्णय दिला आहे. मात्र, या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात 14 याचिका दाखल झाल्या आहेत.
