Lok-Sabha | (Photo Credits: ANI)

Monsoon Session of Parliament 2019: संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आज (शुक्रवार, 21 एप्रिल 2019) ट्रिपल तलाक (Triple Talaq) विधेयक मोठ्या गदारोळात सादर झाले. केंद्रिय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत हे विधेयक सादर केले. दरम्यान, या विधेयकास काँग्रेस, सपा आणि एमआयएम पक्षाने तीव्र विरोध केला. या विधेयकाबाबत काँग्रेस पक्षाकडून खासदार शशी थरुर यांनी तर, एममआयएम पक्षाच्या वतीने खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी भूमिका मांडली.

लोकसभा (Lok Sabha) कार्यक्रम पत्रिका यादीननुसार , 'मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019' सादर करण्यात आले. या आधी 16 व्या लोकसभेतही हे विधेयक चर्चेत आले होते. मात्र, तेव्हा हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नव्हते. कारण हे विधेयक राज्यसभेत प्रलंबित होते.

तीन तलाक ही मुस्लिम समाजातील ((Muslim Society)) पती-पत्नींना एकमेकांपासून घटस्फोट घेण्याची एक पद्धत आहे. दरम्यान, एखादे विधेयक संसदेचे कनिष्ठ सभागृह लोकसभेत मंजूर झाले आणि वरिष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेत नामंजूर झाले तर, ते पारित होत नाही. ते लोकसभेत पुन्हा सादर करावे लागते. (हेही वाचा, ठाणे: व्हॉट्सअ‍ॅप वरुन ट्रिपल तलाक दिल्याने बायकोची पोलिसात धाव)

एएनआय ट्विट

ट्रिपल तलाक विधेयकाला काँग्रेसचा तीव्र विरोध

दरम्यान, सरकारने सप्टेंबर 2018 आणि फेब्रुवारी 2019 मध्ये दोन वेळा तीन तलाक (Triple Talaq) अध्यादेश काढला होता. कारण हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले होते मात्र राज्यसभेत अटकले होते. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश 2019 अन्वये तीन तलाक अंतर्गत मिळालेला तलाक कायदेशीर अवैध, अमान्य आहे. तसेच, अशा पद्धतीने तलाक देणाऱ्या पतीला तीन वर्षे तुरुंगवासाची सजा मिळू शकते.