QuickLY
Socially
गंगा नदीत प्रदूष (Ganga River pollution) करणाऱ्यांच्या विरोधात सरकार लवकरच एक कायदा आणणार आहे. त्यानुसार नदीत प्रदुषण करताना कोणी आढळल्यास त्याच्या विरोधात कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सोमवार पासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु होणार असल्याने गंगा नदीच्या स्वच्छतेबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला जाणार आहे. तसेच त्यासाठी एक बिल सुद्धा सादर केले जाणार आहे. त्याअंतर्गत गंगेत प्रदुषण करणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात येणार असल्याचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. असे सांगितले जात आहे की, कारवाई करण्यात आल्यानंतर 5 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 करोड रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे.
द इंडियन एक्सप्रेस यांच्या रिपोर्टनुसार, जलशक्ती मंत्रालयाने बिलाचा मसुदा तयार केला असून ते कॅबिनेट यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले आहे. या बिलमध्ये 13 चॅपटर्स असून अनिधिकृत बंधाकाम, पाण्याचा प्रवाह थांबवणे किंवा गंगा नदीत प्रदुष करण्यासंबंधित मुद्दे उपस्थित केले आहेत.बिलमध्ये असे ही सांगण्यात आले आहे की, परवानगी न घेता गंगा नदीच्या प्रवाहात अडथळा आणल्यास त्याच्या विरोधात कारवाई करत 50 करोड रुपयांपेक्षा अधिक दंड वसूल केला जाणार आहे.(भारतातील शापित नदी; आजही हिची कोणी पूजा करत नाही, पाणी पीत नाही, जाणून घ्या काय आहे कारण)
तसेच गंगा नदीच्या तटावर राहण्यासाठी घर किंवा कोणत्याही प्रकराचा व्यवसाय, बांधकाम करत असल्यास त्याला 5 वर्षांचा तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे. रिपोर्टच्या मते केंद्र सरकार गंगा नदीचे प्रदुषण कमी करण्यासाठी एक खास पोलिसांची फोर्स सुद्धा तयार करणार आहे. एवढेच नव्हे तर पंतप्रधान यांच्या देखरेखीखाली नॅशनल गंगा काउंसिल सुद्धा तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये पंतप्रधान यांच्या व्यतिरिक्त उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री सहभागी असणार आहेत.
