प्रतिकात्मक फोटो (Photo Credits: ANI)

मातृत्व लाभ कायद्यात (maternity benefit act) सुधारणा केल्यानंतर प्रसुती रजा (maternity leave) वाढवण्यात आली. पूर्वी 12 आठवडे असलेली रजा आता 26 आठवडे करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रसुती रजेवर असणाऱ्या महिलांना थेट कामावरुन काढून टाकल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या. यानंतर सरकारनं अशा महिलांचा रोजगार वाचवण्यासाठी महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे.

प्रसुती रजेच्या कालावधीत महिला कर्मचाऱ्यांना रोजगार आणि इन्सेंटिव्ह देण्याच्या दृष्टीने सरकार विचार करत आहे. प्रसुती रजेचा कालावधी 12 आठवड्यांहून 26 आठवडे करण्यात आला.  त्यामुळे वाढलेल्या 14 पैकी 7 आठवड्यांचा पगार सरकारकडून देण्यात येणार आहे. तर उर्वरीत 7 आठवड्यांचा पगार कंपनीला द्यावा लागणार आहे. ही योजना प्रथम महाराष्ट्र आणि दिल्ली या राज्यांपर्यंत मर्यादीत राहील, अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे.

तसंच 26 आठवड्यांच्या प्रसुती रजेवर असताना महिलांना रोजगार मिळावा म्हणून 'वित्तीय प्रोत्साहन योजना' सुरु करण्याचा रोजगार मंत्रालयाचा मानस आहे. तर 7 आठवड्यांचा पगार सरकार कंपनीकडे जमा करणार असल्याची माहिती मिळत आहे.