QuickLY
Socially
Farmers Protest: जवळजवळ एका वर्षाहून अधिक काळ दिल्लीतील सीमेवर केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांकडून आंदोलन सुरु ठेवण्यात आले आहे. परंतु आज आंदोलन अखेर संपण्याची चिन्ह दिसून येत आहेत. तर शेतकरी आणि सरकारमध्ये वाद मिटत चालला आहे. संयुक्त किसान मोर्चाचे बुधवारी असे म्हटले की, त्यांच्या प्रलंबित मागण्यासंबंधित केंद्रच्या तीन कृषी कायद्याच्या प्रस्तावावर एकमत झाले आहे. त्यामुळे आंदोलनाची पुढील रणनिती ठरवण्यासाठी गुरुवारी दुपारी 12 वाजता एक बैठक होणार आहे. या बैठकीनंतर शेतकरी घरी परततील अशी घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे.
सरकारने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान विविध राज्यात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआर सुद्धा रद्द करणार असल्याचे मानले आहे. तर सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या संघटनांमध्ये एमएसपी संदर्भात तयार केल्या जाणाऱ्या कमेटी मध्ये सुद्धा संयुक्त शेतकरी मोर्चाचे प्रतिनिधी राहणार असल्याच्या गोष्टीवर सहमती दर्शवण्यात आली आहे. विजेच्या बिलावर ही संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रतिनिधींच्या बातचीत नंतरच सरकार पुढे जाणार आहे.(Pradhan Mantri Awas Yojana: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2024 पर्यंत सुरू राहणार; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय)
दरम्यान, तीन कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारने मंगळवारी शेतकऱ्यांना एक नवा प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यात असे म्हटले की, जर शेतकरी आंदोलन मागे घेणार असतील तर त्यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे सुद्धा पाठी घेतले जातील. त्यानंतर आज आंदोलन सुरु ठेवायचे की संपवायचे त्याच संदर्भात आज शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी तातडीची बैठक बोलावली आहे.
तर मंगळवारी संसदेत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी शेतकऱ्यांचा मुद्दा उपस्थितीत केला. त्यांना लोकसभेत सरकारकडे अशी मागणी केली की, आंदोलनादरम्यान शहीद झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणि परिवारातील सदस्यांना नोकरी मिळावी. केंद्र सरकारला घेरत राहुल गांधींनी म्हटले की, तुमचेच सरकार म्हणत आहे कोणत्याही शेतकऱ्याचा मृत्यू झालेला नाही. परंतु शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावेळी शहीद झालेल्या शेतकऱ्यांची नावे लोकसभेत दाखवत म्हटले, जे शेतकऱ्यांचे हक्क आहेत ते त्यांना मिळाले पाहिजेत.
