मेधा पाटकर यांना 24 वर्ष जुन्या Defamation Case मध्ये अटक; कोर्टाने जारी केले अजामीनपात्र वॉरंट
8 एप्रिल दिवशी शिक्षेवरील आदेशाचे पालन करण्यासाठी न्यायालयात हजर राहण्याऐवजी, दोषी पाटकर अनुपस्थित होत्या. त्यांनी शिक्षेवरील आदेशाचे पालन करण्यात आणि भरपाईची रक्कम सादर करण्याच्या अधीन राहून प्रोबेशनचा लाभ घेण्यास जाणूनबुजून अपयशी ठरले आहे. असे मत कोर्टाने नोंदवले आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर (Medha Patkar) यांना आज दिल्ली पोलिसांनी (Delhi Police) अटक केली आहे. Lieutenant Governor VK Saxena यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या 24 वर्ष जुन्या प्रकरणामध्ये त्यांना ही अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्याविरूद्ध कोर्टाकडून non-bailable warrant जारी करण्यात आले होते. साकेत कोर्टाच्या वॉरंट मध्ये बुधवारी मेधा पाटकर यांच्याविरुद्धच्या वॉरेंटमध्ये त्यांनी प्रोबेशन बॉन्ड सादर करण्याच्या आणि मानहानीच्या प्रकरणात 1 लाख रूपयांचा दंड भरण्याच्या आदेशाचे "जाणूनबुजून" उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाने स्थगितीसाठीची त्यांची याचिका "निरर्थक आणि खोडसाळ" असल्याचे म्हटलं आहे. तसेच न्यायालयाला "फसवण्याच्या" उद्देशाने ती दाखल करण्यात आली असल्याचे म्हटले आणि "शिक्षेचा पुनर्विचार" करू शकतो असा इशारा दिला आहे.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंग यांनी आपलं मत देताना, "8 एप्रिल दिवशी शिक्षेवरील आदेशाचे पालन करण्यासाठी न्यायालयात हजर राहण्याऐवजी, दोषी पाटकर अनुपस्थित होत्या. त्यांनी शिक्षेवरील आदेशाचे पालन करण्यात आणि भरपाईची रक्कम सादर करण्याच्या अधीन राहून प्रोबेशनचा लाभ घेण्यास जाणूनबुजून अपयशी ठरले आहे. असे मत नोंदवले आहे.
मेधा पाटकर यांना अटक
Delhi Police arrest Medha Patkar in defamation case filed by LG VK Saxena 24 years ago
Read @ANI Story l https://t.co/2GSefzShRa#MedhaPatkar #DelhiPolice #Delhi #VKSaxena pic.twitter.com/6IGw2Pnxdt
— ANI Digital (@ani_digital) April 25, 2025
न्यायालयाने नमूद केले की, "दोषीचा हेतू स्पष्ट आहे की ती जाणूनबुजून न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत आहे. ती न्यायालयात हजर राहण्याचे टाळत आहे.सुनावलेल्या शिक्षेच्या अटी स्वीकारण्यासही टाळाटाळ करत आहे. या न्यायालयाने 8 एप्रिल रोजी दिलेल्या शिक्षेच्या निलंबनाचा कोणताही आदेश नाही.
"पुढील तारखेसाठी दिल्ली पोलिस आयुक्त कार्यालयामार्फत दोषी मेधा पाटकर यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी करा. एनबीडब्ल्यू आणि पुढील कार्यवाहीचा अहवाल 3 मे रोजी सादर करा," असे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 25, 2025 12:24 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
